काठमाडौं। नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकका लागि पुनः श्रम स्वीकृति प्रक्रिया पूर्ण रूपमा ‘स्वचालित प्रणाली’ मार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ।
यस नयाँ प्रणालीमार्फत अब पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि कागजी प्रक्रिया र कार्यालय धाउने झन्झट अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ।
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयअन्तर्गत वैदेशिक रोजगार विभागले जेठ १८ गते सूचना जारी गर्दै पुनः श्रम स्वीकृतिलाई डिजिटल प्रणालीमार्फत स्वचालित रूपमा स्वीकृत गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको जनाएको छ।
यो व्यवस्था शासकीय सुधारसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को १०० बुँदे कार्यसूचीअन्तर्गत अघि बढाइएको हो।
मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार अब वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूले पहिले श्रम स्वीकृति लिएको देश र सोही रोजगारदाता कम्पनीका लागि पुनः आवेदन दिएमा तोकिएका सबै सर्तहरू पूरा भएको अवस्थामा प्रणालीले स्वचालित रूपमा स्वीकृति प्रदान गर्नेछ।
यसका लागि विभागीय हस्तक्षेप आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
विभागका अनुसार सेवाग्राहीले वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (FEIMS) मार्फत अनलाइन आवेदन दिनुपर्नेछ।
आवेदन भर्दा सबै विवरण सही र स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ।
गलत विवरण वा अपूरा कागजातका आधारमा स्वीकृति प्राप्त भएमा त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित सेवाग्राहीले लिनुपर्ने स्पष्ट पारिएको छ।
स्वचालित प्रणालीबाट पुनः श्रम स्वीकृति प्राप्त गर्न केही आधारभूत सर्तहरू पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
आवेदकले पहिले स्वीकृति लिएको देश र कम्पनीमै पुनः काम गर्न जानुपर्ने, राहदानीको म्याद कम्तीमा तीन महिनाभन्दा बढी बाँकी हुनुपर्ने तथा सम्बन्धित देशको भिसा वैध हुनुपर्ने सर्त तोकिएको छ।
त्यसैगरी रोजगारदाता कम्पनीसँग गरिएको वैध श्रम सम्झौता अनिवार्य गरिएको छ। सामाजिक सुरक्षा कोष तथा वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा तोकिएको योगदान रकम जम्मा गरिएको हुनुपर्ने पनि सर्तमा उल्लेख गरिएको छ।
साथै आवधिक जीवन बीमा अनिवार्य गरिएको छ र आवश्यक विवरणसहित स्व-घोषणा फाराम प्रणालीमा भर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
विभागका अनुसार यो प्रणाली लागू भएसँगै वैदेशिक रोजगारका लागि पुनः श्रम स्वीकृतिको प्रक्रिया छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ।
अब सेवाग्राहीले सरकारी कार्यालय वा कूटनीतिक नियोग धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने बताइएको छ।
यो सेवा अनलाइन प्रणालीमार्फत जुनसुकै समय, स्थान र परिस्थितिमा उपलब्ध हुने भएकाले सेवाग्राहीलाई थप सहज हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
राति वा बिदाको समयमा समेत आवेदन दिन सकिने भएकाले श्रमिकहरूले समयको बचत गर्दै सेवा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले यो डिजिटल सुधारले लाखौँ वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई प्रत्यक्ष रूपमा लाभ पुर्याउने र प्रशासनिक प्रक्रियामा देखिँदै आएको ढिलासुस्ती हटाउने अपेक्षा गरेको छ।
प्रकाशित मिति: १८ जेष्ठ २०८३, सोमबार
प्रतिक्रिया