काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी प्रतिवेदनमा आफ्नो नाम उल्लेख गरेको विषयमा आपत्ति जनाउँदै रास्वपाका सांसद दीपक बोहरा ले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
प्रधान न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले मंगलबार उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै मानवअधिकार आयोगलाई नाम उल्लेख गर्नुको कारणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो।
सांसद बोहराले सोमबार सभापति रवि लामिछानेसँगै दिल्ली प्रस्थान गर्नुअघि सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
आयोगको प्रतिवेदनमा भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भिडलाई उक्साउने गतिविधिमा संलग्न भएको भन्दै बोहरालाई छानबिन गरी दोषी देखिएमा कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको उल्लेख छ।
तर, बोहराले आफू आन्दोलनमा प्रत्यक्ष सहभागी नभएको दाबी गर्दै त्यस समयमा श्रीमतीको प्रसूति अवस्थाका कारण अस्पतालमा रहेको स्पष्ट पारेका छन्। उनले आयोगको प्रतिवेदन पूर्वाग्रही र अनुमानमा आधारित भएको आरोप लगाउँदै खारेजीको माग गरेका छन्।
उनका अनुसार प्रतिवेदनमा प्रयोग गरिएको भाषा अस्पष्ट र आधारहीन छ, जसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई शंकाको घेरामा पार्ने खतरा रहेको रिटमा उल्लेख छ।
प्रकाशित मिति: १९ जेष्ठ २०८३, मंगलबार
प्रतिक्रिया