काठमाडौं । सरकारले भूमि आयोग खारेज गरेपछि भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि नयाँ समिति गठन गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘भूमि समस्या समाधान समिति’ गठन गर्दै पदाधिकारी नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारले भूमिहीन र सुकुमबासी समस्या समाधानका लागि भन्दै बनाएको यो २०औँ संरचना भएको बताइएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार समितिको अध्यक्षमा कास्कीका बलभद्र बास्तोला नियुक्त भएका छन्। समितिको सदस्यमा काठमाडौंका अमिरप्रसाद न्यौपाने, लमजुङका पद्मनिधि सोती र काठमाडौंकी डा. रोहणा श्रेष्ठ नियुक्त भएका छन्।
यसअघि सरकारले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश’मार्फत भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ संशोधन गर्दै विगतको भूमि आयोग खारेज गरेको थियो। संशोधित व्यवस्थाअनुसार भूमिहीन दलित, सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि केन्द्र र जिल्ला तहमा समिति वा कार्यदल गठन गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ।
सोही कानुनी आधारमा नयाँ समिति गठन गरिएको भूमि मन्त्रालयका सहप्रवक्ता दामोदर वाग्लेले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार नयाँ समितिलाई विगतका आयोग वा कार्यदलले वितरण गरेका जग्गाको स्वामित्व, दर्ता, श्रेस्ता तथा नक्सा प्रमाणितसम्बन्धी समस्याको समाधान गर्ने अधिकारसमेत दिइएको छ।
यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भूमि आयोग तथा जिल्ला आयोगहरू गठन गरेको थियो। तर वर्तमान सरकारले जिल्ला तहमा राजनीतिक नियुक्तियुक्त संरचना नबनाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ)को नेतृत्वमा प्रशासनिक संयन्त्रमार्फत काम अघि बढाउने भएको छ।
नेपालमा भूमि समस्या समाधानका लागि अहिलेसम्म करिब १९ पटक विभिन्न आयोग, समिति तथा कार्यदल गठन भइसकेका छन्। तर समस्या भने अझै जटिल अवस्थामा रहेको छ।
तथ्यांकअनुसार हाल देशभर १२ लाख ३ हजार ५ सय १९ परिवार भूमिसम्बन्धी समस्याबाट प्रभावित छन्। तीमध्ये अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या सबैभन्दा बढी रहेको छ।
प्रदेशगत रूपमा लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ३ लाख १७ हजारभन्दा बढी परिवार भूमि समस्यामा रहेका छन्। त्यसपछि कोशी, सुदूरपश्चिम, बागमती, मधेस, गण्डकी र कर्णाली प्रदेश क्रमशः प्रभावित छन्।
संशोधित ऐनअनुसार नदी किनार, तालतलैया, वन क्षेत्र, राष्ट्रिय निकुञ्ज, सडक मापदण्डभित्र वा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन तथा सुकुमबासीलाई सोही स्थानमा जग्गा दिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्ता परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान पनि समावेश गरिएको छ।
प्रकाशित मिति: १९ जेष्ठ २०८३, मंगलबार
प्रतिक्रिया