काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धमा दिएको अभिव्यक्तिप्रति भारतले औपचारिक प्रतिक्रिया जनाएको छ। भारतले सीमा सम्बन्धी बाँकी रहेका विषयहरू दुई देशबीच स्थापित द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत समाधान गरिँदै आएको बताउँदै यस प्रक्रियामा कुनै तेस्रो पक्षको भूमिका नहुने स्पष्ट पारेको छ।
मंगलबार सञ्चारकर्मीहरूसँगको नियमित संवादमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले नेपालका प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई भारतले ध्यानपूर्वक लिएको बताएका हुन्।
जैसवालका अनुसार भारत–नेपाल सीमाको करिब ९८ प्रतिशत भागको सीमांकन भइसकेको छ भने केही क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयहरू अझै समाधानको प्रक्रियामा छन्। उनले दशगजा क्षेत्रको उपयोग, सीमा व्यवस्थापन तथा अन्य बाँकी रहेका प्रश्नहरू समाधान गर्न दुवै देशबीच विभिन्न द्विपक्षीय संयन्त्र सक्रिय रहेको बताए।
‘सीमासम्बन्धी बाँकी रहेका विषयहरू समाधानका लागि नेपाल र भारतबीच स्थापित संयन्त्रहरू कार्यरत छन्। यस्ता विषयहरू आपसी संवाद र सहमतिका आधारमा सम्बोधन हुँदै आएका छन्,’ उनले भने।
उनले गण्डक नदीले समयक्रममा बहाव परिवर्तन गर्दा केही सीमावर्ती क्षेत्रमा जटिलता उत्पन्न भएको उल्लेख गर्दै त्यस्ता स्थानहरूमा सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको जानकारी पनि दिए।
प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्ति आइतबार प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा आएको थियो। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रसँग सम्बन्धित सीमा विवादबारे उठेको प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले नेपालले पनि केही स्थानमा भारतको भूमि अतिक्रमण गरेको उल्लेख गरेका थिए।
प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइ सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक वृत्तमा व्यापक बहस सुरु भएको छ। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका नेताहरूले फरक–फरक धारणा व्यक्त गरिरहेका छन् भने संसद्का दुवै सदनमा समेत यो विषयलाई लिएर लगातार विरोध र बहस भइरहेको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले सीमा विवाद समाधानका लागि नेपालले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाइसकेको तथा दुवै देशले इतिहासविद् र प्राविधिक विज्ञहरूको सहभागितामा संवादमार्फत समाधान खोज्ने सहमति भएको बताएका थिए। उनले सीमा सम्बन्धी विवादहरू कूटनीतिक माध्यमबाटै समाधान हुने विश्वाससमेत व्यक्त गरेका थिए।
प्रकाशित मिति: १९ जेष्ठ २०८३, मंगलबार
प्रतिक्रिया