काठमाडौं। सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मिनी क्यासिनो (इलेक्ट्रोनिक क्यासिनो) को वार्षिक रोयल्टी शतप्रतिशतले बढाएपछि यस क्षेत्रमा गम्भीर चुनौती थपिएको व्यवसायीहरूले बताएका छन्।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार मिनी क्यासिनोको वार्षिक रोयल्टी १ करोड ५० लाख रुपैयाँबाट बढाएर ३ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ। एकैपटक दोब्बर वृद्धि गरिएको यो व्यवस्थाले विशेषगरी साना तथा मध्यम लगानीका मिनी क्यासिनोहरूलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने देखिएको छ।
हाल नेपालभर सञ्चालनमा रहेका झण्डै २५ क्यासिनोमध्ये अधिकांश मिनी क्यासिनो रहेका छन्। यी संस्थाले हजारौँ नेपालीलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। होटल, पर्यटन, यातायात, खाद्यान्न, सुरक्षा तथा अन्य सेवा क्षेत्रसँग समेत जोडिएको यो उद्योगमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार थपिँदा व्यवसाय सञ्चालनमै समस्या आउन सक्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
व्यवसायीहरूका अनुसार रोयल्टी वृद्धिसँगै मदिराजन्य पदार्थमा गरिएको कर वृद्धि पनि मिनी क्यासिनोका लागि थप चुनौती बनेको छ। सञ्चालन लागत बढ्दा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर हुने, लगानी निरुत्साहित हुने र कतिपय व्यवसाय बन्द हुने जोखिम समेत बढेको उनीहरूको तर्क छ।
पर्यटन तथा मनोरञ्जन क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार राजस्व वृद्धि सरकारको उद्देश्य भए पनि उद्योगको वास्तविक अवस्था, बजारको क्षमता र लगानी वातावरणको पर्याप्त अध्ययनबिना गरिएको कर तथा शुल्क वृद्धिले दीर्घकालीन रूपमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ। तत्काल राजस्व बढे पनि व्यवसाय संकुचित हुँदा रोजगारी, लगानी र सरकारी आम्दानीमै असर पर्ने उनीहरूको विश्लेषण छ।
नेपालमा मिनी क्यासिनोले विदेशी पर्यटक आकर्षित गर्न, वैदेशिक मुद्रा भित्र्याउन र होटल उद्योगलाई चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका छन्। त्यसैले यस क्षेत्रलाई केवल कर उठाउने माध्यमका रूपमा नभई पर्यटन उद्योगको एक महत्वपूर्ण हिस्साका रूपमा हेर्नुपर्ने माग सरोकारवालाहरूको छ।
व्यवसायीहरूले सरकारले रोयल्टी तथा कर वृद्धिको निर्णय पुनरावलोकन गरी सरोकारवालासँग परामर्श गरेर उद्योगको दिगोपन, रोजगारी सुरक्षा र राजस्व वृद्धिबीच सन्तुलन कायम गर्ने नीति लिनुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार समयमै पुनर्विचार नगरिए मिनी क्यासिनो क्षेत्र मात्र होइन, समग्र पर्यटन उद्योगमै नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्नेछ।
प्रकाशित मिति: १९ जेष्ठ २०८३, मंगलबार
प्रतिक्रिया