काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालभित्रको विभाजनसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पक्षमा फैसला सुनाएको छ। सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले जसपा नेपालको आधिकारिकता यादव पक्षमै कायम रहने ठहर गर्दै निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई गैरकानुनी घोषणा गरेको हो।
बिहीबार न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, महेश शर्मा पौडेल र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले फैसला सुनाउँदै अशोक राईसहितका नेताहरूले नयाँ राजनीतिक दल दर्ताका लागि दिएको निवेदन स्वीकार गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय कानुनसम्मत नभएको निष्कर्ष निकालेको छ।
यसअघि उक्त मुद्दा संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो। न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले विषयमा गम्भीर संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्न उठेको भन्दै पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको थियो।
जसपा नेपालबाट अलग भएका अशोक राई नेतृत्वका नेताहरूले निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका थिए। आयोगले सो निवेदनका आधारमा दल दर्ता गरेपछि उपेन्द्र यादव सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। यादवले आफ्नो पार्टी त्यागिसकेका नेताहरूको निवेदनका आधारमा अर्को दल दर्ता गर्नु कानुनविपरीत भएको दाबी गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
सर्वोच्चले यादवको उक्त दाबीलाई स्वीकार गर्दै निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर गरिदिएको हो। यससँगै जसपा नेपालको आधिकारिक नेतृत्व र संगठनात्मक हैसियत उपेन्द्र यादव पक्षमै कायम भएको छ।
यस्तै, यादवले पार्टी छाडेर गएका सात सांसदलाई सांसदको हैसियतमा कामकाज गर्न रोक लगाउन माग गर्दै अर्को रिटसमेत दायर गरेका थिए। उक्त मुद्दामा सर्वोच्चले यसअघि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
यद्यपि, अशोक राई नेतृत्वको दलले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई दिएको विश्वासको मतविरुद्ध दायर गरिएको अर्को रिट भने सर्वोच्चले खारेज गरेको छ। अदालतले उक्त मागलाई औचित्यहीन ठहर गर्दै अस्वीकार गरेको हो।
दुवै रिटमाथि एकसाथ सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले एउटा मुद्दामा उपेन्द्र यादवको पक्षमा फैसला सुनाएको भने अर्को मुद्दा खारेज गरेको छ।
प्रकाशित मिति: २१ जेष्ठ २०८३, बिहिबार
प्रतिक्रिया