काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाल–भारतबीच रहेका सीमासम्बन्धी विवादहरू वार्ता र कूटनीतिक संवादमार्फत समाधान गर्न नेपाल दृढ रहेको बताएका छन्।
भारत भ्रमणका क्रममा आइतबार नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री खनालले सीमा विवाद जस्ता संवेदनशील विषयहरूलाई आपसी समझदारी, संवाद र स्थापित कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत टुंग्याउनु नै नेपाल सरकारको स्पष्ट नीति रहेको बताए।
पत्रकारहरूको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको नेपालको अडान पुनः दोहोर्याए। साथै, यस विषयमा नेपालले भारत र चीन दुवै देशसमक्ष आफ्नो आधिकारिक धारणा स्पष्ट रूपमा राखिसकेको जानकारी दिए।
उनले नेपाल–भारतको वर्तमान सीमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिका आधारमा निर्धारण भएको उल्लेख गर्दै सीमा सम्बन्धी विषयहरू द्विपक्षीय वार्ता तथा कूटनीतिक प्रक्रियामार्फत नै समाधान खोजिने बताए।
“सीमा विवाद समाधानका लागि नेपाल संवाद र कूटनीतिक पहलको पक्षमा छ। हामी स्थापित संयन्त्रमार्फत यस विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याउन चाहन्छौँ,” मन्त्री खनालले भने।
नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) को प्रतिवेदनबारे सोधिएको प्रश्नमा उनले उक्त प्रतिवेदन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीहरूको सहमतिमा गठित समूहले तयार पारेकाले सम्बन्धित नेतृत्वसमक्ष नै औपचारिक रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
मन्त्री खनालले नेपालको परराष्ट्र नीतिबारे स्पष्ट पार्दै नेपालले आफ्ना दुवै छिमेकी मुलुकसँग सन्तुलित, सम्मानजनक र सहयोगमूलक सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए। उनले क्षेत्रीय सहकार्य, आपसी विश्वास र साझा हितका आधारमा सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउँदै लैजाने सरकारको नीति रहेको उल्लेख गरे।
पत्रकार सम्मेलनमा उनले नेपाल–भारत सम्बन्ध, नेपालको परराष्ट्र नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग नेपालको सक्रिय सहभागिताका विविध आयामबारे पनि धारणा राखेका थिए।
यसैबीच, नेपाली दूतावासले कार्यक्रममा सहभागी सञ्चारकर्मीप्रति आभार व्यक्त गर्दै नेपाल–भारतबीचको मित्रता, समझदारी र सहकार्यलाई अझ मजबुत बनाउन आगामी दिनमा पनि निरन्तर संवाद र सहकार्य आवश्यक रहेको जनाएको छ।
प्रकाशित मिति: २४ जेष्ठ २०८३, आइतबार
प्रतिक्रिया