एजेन्सी । इजरायली सुरक्षा निकायको नियन्त्रणमा रहेका प्यालेस्टिनी बन्दीहरूमाथि व्यवस्थित रूपमा यौन हिंसा र दुर्व्यवहार गरिएको गम्भीर आरोप सार्वजनिक भएको छ। विभिन्न मानवअधिकार संस्था, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका निकाय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रतिवेदनहरूले यस्ता घटनाबारे चिन्ता व्यक्त गर्दै निष्पक्ष अनुसन्धान र जवाफदेहिताको माग गरेका छन्।
कतारस्थित सञ्चारमाध्यम अल जजिराले निर्माण गरेको वृत्तचित्र ‘बडिज अफ एभिडेन्सः इजरायल्स डार्केस्ट वेपन’ मा इजरायली हिरासत केन्द्रबाट मुक्त भएका केही प्यालेस्टिनी नागरिकहरूले आफूहरूमाथि भएको भनिएको यौन हिंसा र यातनाका अनुभव सार्वजनिक गरेका छन्।
वृत्तचित्रमा गाजाका सरकारी कर्मचारी मुहम्मद अल–बक्रीले सन् २०२४ अप्रिलमा पक्राउ परेपछि हिरासत अवधिमा आफूले कुटपिट, मानसिक यातना र यौन दुर्व्यवहार भोग्नुपरेको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार कैयौँ बन्दीहरूलाई लुगा फुकाल्न बाध्य पारिएको, आँखा छोपिएको तथा सैनिकहरूको निगरानीमा शारीरिक र यौन दुर्व्यवहार गरिएको थियो। उनले तालिमप्राप्त कुकुरसमेत प्रयोग गरिएको आरोप लगाएका छन्।
त्यस्तै, वृत्तचित्रमा ‘जोब’ नामबाट परिचित अर्का एक प्यालेस्टिनी बन्दीले पनि महिला सैनिकहरूबाट यौन हिंसा भएको आरोप लगाएका छन्। पीडितहरूको भनाइअनुसार हमासको अक्टोबर ७ आक्रमणबारे सोधपुछ गर्ने नाममा उनीहरूलाई विभिन्न प्रकारका यातना दिइएको थियो।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विभिन्न संयन्त्र, प्यालेस्टिनी क्षेत्रसम्बन्धी विशेष प्रतिवेदक फ्रान्सेस्का अल्बानिज तथा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) समक्ष प्रस्तुत सामग्रीहरूमा पनि इजरायली हिरासत केन्द्रहरूमा यौन हिंसासम्बन्धी आरोपहरू उल्लेख गरिएको छ। मानवअधिकारवादी संस्था प्यालेस्टिनियन सेन्टर फर ह्युमन राइट्स (पीसीएचआर) र यूरो–मेड ह्युमन राइट्स मनिटरले यस्ता घटनासम्बन्धी गवाही र प्रमाण सङ्कलन गरेको बताएका छन्।
सन् २०२५ मा सार्वजनिक संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रतिवेदनले गाजा युद्ध सुरु भएयता यौन तथा लैङ्गिक हिंसासम्बन्धी गम्भीर आरोपहरूको विस्तृत अध्ययन आवश्यक रहेको औँल्याएको थियो। ह्युमन राइट्स वाच, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल तथा इजरायली मानवअधिकार संस्था बिट्सेलेमले पनि हिरासत केन्द्रभित्र बन्दीहरूको सुरक्षासम्बन्धी गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
यसबीच, सन् २०२४ मा नेगेभ मरुभूमिस्थित सदे तेइमान हिरासत केन्द्रमा एक प्यालेस्टिनी बन्दीमाथि यौन दुर्व्यवहार गरिएको भनिएको भिडियो सार्वजनिक भएपछि केही इजरायली सुरक्षाकर्मीमाथि अनुसन्धान सुरु गरिएको थियो। तर, त्यस प्रकरणमा दायर आरोपहरू पछि खारेज गरिएका समाचारहरू सार्वजनिक भएका छन्, जसले थप विवाद निम्त्याएको छ।
मानवअधिकारकर्मीहरूका अनुसार यस्ता आरोपहरूको स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धान नहुँदा पीडितहरूले न्याय पाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। उनीहरूले युद्ध वा सुरक्षा कारबाहीको नाममा कुनै पनि व्यक्तिमाथि हुने यौन हिंसा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन हुने बताएका छन्।
कानुनविद् तथा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा गाजाका पीडितहरूको पक्षबाट संलग्न प्राध्यापक ट्रिएस्टिनो मारिनिएलोका अनुसार राज्य संयन्त्र वा सुरक्षा निकायको संरक्षणमा हुने यौन हिंसा व्यक्तिगत अपराधभन्दा फरक प्रकृतिको हुन्छ। यस्ता घटनामा संस्थागत संलग्नता प्रमाणित भए मानवताविरुद्धको अपराधका रूपमा समेत व्याख्या हुन सक्ने उनको भनाइ छ।
युद्धविरामका विभिन्न प्रयासहरू जारी रहे पनि गाजा र वेस्ट बैंकमा मानवअधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी आरोपहरू निरन्तर उठिरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सबै पक्षबाट भएका सम्भावित युद्ध अपराध तथा मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामाथि निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन आग्रह गर्दै आएको छ।
प्रकाशित मिति: २७ जेष्ठ २०८३, बुधबार
प्रतिक्रिया