काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले बजेट निर्माण प्रक्रियाका क्रममा करका दर हेरफेर गरिएको तथा त्यसबाट राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ राजस्व नोक्सानी पुगेको आशंका व्यक्त गर्दै निष्पक्ष संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई आग्रह गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै शाहीले बजेट निर्माण प्रक्रियासँग सम्बन्धित सूचना चुहावट, करका दरमा गरिएको भनिएको परिवर्तन तथा सम्भावित राजस्व क्षतिबारे संसद्को विश्वसनीय छानबिन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
‘बजेट निर्माण प्रक्रियासम्बन्धी सूचना चुहावट, करका दरमा हेरफेर तथा राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ राजस्व नोक्सानी पुगेको आशंकाबारे निष्पक्ष र विश्वसनीय संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न सहयोग गर्नुस्,’ शाहीले लेखेका छन्।
करका दर हेरफेरसम्बन्धी विवादबारे संसदीय छानबिन समिति गठनको माग उठिरहेका बेला अर्थमन्त्री वाग्ले त्यसमा सहमत नभएको सन्दर्भमा शाहीको प्रतिक्रिया आएको हो।
उनले यदि बजेट निर्माण प्रक्रिया पूर्ण रूपमा पारदर्शी र कानुनसम्मत ढंगले सम्पन्न भएको हो भने छानबिनबाट डराउनुपर्ने कुनै कारण नरहेको उल्लेख गरेका छन्।
‘यदि कुनै गल्ती भएको छैन भने संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न किन हिचकिचाहट ? सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्ने सबैभन्दा उपयुक्त माध्यम निष्पक्ष अनुसन्धान नै हो,’ उनले भनेका छन्।
शाहीले सम्भावित आर्थिक अनियमितता वा वित्तीय अपराधका विषयमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन संसद् र संसदीय समितिमार्फत पूर्ण सहयोग गर्न आफूहरू तयार रहेको पनि बताएका छन्।
यसैबीच, अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले जेठ १५ गते संघीय संसद्का दुवै सदनमा आर्थिक विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए। त्यसको दुई दिनपछि जेठ १७ गते विधेयकमा केही भाषिक त्रुटि तथा अस्पष्टता रहेको उल्लेख गर्दै पाँच बुँदे त्रुटि सच्याउन संसद् सचिवालयमा निवेदन दिएका थिए।
तर, संसद्को विधायन प्रक्रियाअनुसार विधेयकमाथि संशोधन गर्ने निश्चित प्रक्रिया रहेको छ। प्रतिनिधिसभा नियमावलीको परिच्छेद १५ मा विधेयकमाथि छलफल, विचार तथा संशोधन प्रस्ताव दर्ताको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।
नियमावलीअनुसार विधेयकमाथिको सामान्य छलफल समाप्त भएपछि मात्र सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न पाउँछन्। नियम ११२ अनुसार सामान्य छलफल समाप्त भएको ७२ घण्टाभित्र सदस्यहरूले संशोधन प्रस्ताव सचिवसमक्ष पेश गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
विवादको विषय भने अर्थमन्त्रीले उक्त संसदीय प्रक्रिया अगाडि बढ्नुअघि नै ‘त्रुटि सुधार’ का नाममा संसद् सचिवालयमा पत्र पठाएको घटनासँग जोडिएको छ। यसरी विधेयक संशोधन वा त्रुटि सच्याउने कानुनी आधार के हो, कुन कानुन वा नियमावलीको व्यवस्था अन्तर्गत यस्तो प्रक्रिया अपनाइएको हो भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ।
यसबारे अर्थमन्त्री वाग्लेले हालसम्म सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट जवाफ नदिएको भन्दै शाहीले निष्पक्ष संसदीय छानबिनमार्फत सम्पूर्ण तथ्य बाहिर ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।
प्रकाशित मिति: २७ जेष्ठ २०८३, बुधबार
प्रतिक्रिया