काठमाडौं। सार्वजनिक लेखा समिति को बैठकमा बजेट निर्माण प्रक्रियामा भएको भनिएको करदर हेरफेर र त्रुटिको विषयमा सांसदहरूबीच चर्को बहस भएको छ। सांसद खगेन्द्र सुनारले कर्मचारीतन्त्रका कमजोरीका लागि सधैँ मन्त्री वा नेतृत्वलाई मात्र दोषी ठहर गर्नु उचित नहुने बताएका छन्।
बैठकमा बोल्दै सुनारले बजेटमा भएका साना भाषिक वा प्राविधिक त्रुटिलाई ठूलो अपराधका रूपमा प्रस्तुत गर्न नहुने धारणा राखे। कर्मचारीको गल्ती भए निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने तर मन्त्रीलाई नै सधैँ कटघरामा उभ्याउने प्रवृत्ति उचित नभएको उनको भनाइ थियो।
सुनारको अभिव्यक्तिप्रति प्रतिवाद गर्दै सांसद खुस्बु ओलीले संसदीय समितिको मूल दायित्व नै प्रश्न उठाउने र सम्बन्धित निकायलाई जवाफदेही बनाउने भएको बताइन्। उनले करका दरमा हुने सानो परिवर्तनले समेत राज्यको राजस्वमा अर्बौँ रुपैयाँको प्रभाव पार्ने भएकाले यसलाई सामान्य भाषिक त्रुटिका रूपमा लिन नसकिने उल्लेख गरिन्।
ओलीले टेबल भइसकेको विधेयकमा करदर परिवर्तन भएको विषय गम्भीर रहेको बताउँदै अर्थ मन्त्रालय र भन्सार प्रशासनको विश्वसनीयता कायम राख्न पनि पारदर्शी र निष्पक्ष छानबिन आवश्यक रहेको धारणा राखिन्। उनका अनुसार यो कुनै व्यक्तिविशेषविरुद्धको आरोप नभई प्रणालीको पारदर्शिता र जवाफदेहितासँग जोडिएको विषय हो।
प्रकाशित मिति: २८ जेष्ठ २०८३, बिहिबार
प्रतिक्रिया