काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसदीय शासन व्यवस्थामा संसद् नै सर्वोच्च र सार्वभौम संस्था भएको भन्दै आवश्यक परे सरकारले संसद्को विश्वास गुमाउँदा सरकार परिवर्तन गर्ने अधिकार पनि संसद्सँग रहने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयकमाथि भएको छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन्।
छलफलका क्रममा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद खुश्बु ओलीले बजेट संसद्बाट पारित भए पनि कार्यान्वयनको चरणमा कार्यपालिकालाई अत्यधिक अधिकार प्रत्यायोजन गरिने व्यवस्था रहेको भन्दै प्रश्न उठाएकी थिइन्।
जवाफमा अर्थमन्त्री वाग्लेले संसदीय शासन प्रणालीमा व्यवस्थापिकाले नीति तथा कानुनी म्यान्डेट प्रदान गर्ने र त्यसको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी कार्यपालिकाले निर्वाह गर्ने अभ्यास विश्वव्यापी रहेको बताए।
‘वेस्टमिन्स्टर संसदीय प्रणालीको मूल मर्म नै यही हो। व्यवस्थापिकाले समग्र नीति तथा अधिकारको म्यान्डेट दिन्छ र कार्यपालिकाले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान्छ,’ उनले भने।
साथै उनले संसद्को संवैधानिक हैसियतबारे चर्चा गर्दै प्रधानमन्त्री तथा सरकार गठन गर्ने अधिकार संसद्मै निहित रहेको उल्लेख गरे।
‘कार्यपालिका गठन हुने आधार नै संसद् हो। त्यसैले संसद् सार्वभौम संस्था हो। यदि सरकारले संसद्को विश्वास गुमायो वा सांसदहरू सन्तुष्ट भएनन् भने सरकार परिवर्तन गर्ने अधिकार पनि यही संस्थासँग हुन्छ,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले स्पष्ट पारे।
प्रकाशित मिति: २९ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
प्रतिक्रिया