काठमाडौं। सर्वोच्च अदालत को पूर्ण इजलासले पूर्व बालसैनिकहरूको न्याय, पहिचान र परिपूरणको मागसहित दायर रिट निवेदनमा महत्वपूर्ण परमादेश जारी गरेको छ। यस आदेशसँगै सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बालबालिकालाई सैन्य गतिविधिमा प्रयोग गरिएको विषय फेरि कानुनी बहसको केन्द्रमा आएको छ।
पूर्व बाललडाकु लेनिन विष्ट सहित ९ जनाले दायर गरेको रिटमा तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराई लगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो। निवेदकहरूले द्वन्द्वकालमा आफूहरूलाई बालसैनिकका रूपमा प्रयोग गरिएको र शान्ति प्रक्रियापछि न्याय तथा परिपूरणबाट वञ्चित गरिएको दाबी गरेका थिए।
यसअघि राजनीतिक प्रकृतिको भन्दै दरपिठ गरिएको रिट पछि अदालतको आदेशमा दर्ता भएको थियो। नियमित सुनुवाइपछि पूर्ण इजलासले गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घन तथा युद्धसम्बन्धी आरोपलाई संक्रमणकालीन न्यायको नाममा बेवास्ता गर्न नमिल्ने सन्देश दिएको कानुनविद्हरू बताउँछन्।
फैसलापछि लेनिन विष्टले यसलाई पूर्व बालसैनिकहरूको न्यायका लागि ठूलो उपलब्धि बताएका छन्। कानुनी विश्लेषकहरूका अनुसार आदेशले द्वन्द्वकालीन घटनामाथि अनुसन्धान तथा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने आधार बलियो बनाएको छ।
यद्यपि, सर्वोच्च अदालतको पूर्ण लिखित फैसला आउन बाँकी रहेकाले आदेशको दायरा, कार्यान्वयनको मोडालिटी तथा सरकारलाई दिइएका निर्देशनबारे थप स्पष्टता पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएपछि मात्रै हुने देखिएको छ।
यो फैसलाले नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार टुंग्याउन राज्यमाथि थप दबाब सिर्जना गरेको विश्लेषण गरिएको छ।
प्रकाशित मिति: २९ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
प्रतिक्रिया