काठमाडौं । जिल्ला अदालत रुपन्देहीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेसहितका प्रतिवादीविरुद्ध दायर गरिएको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग खारेज गर्ने आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश रमेशकान्त अधिकारीको इजलासले सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दालाई भने यथावत राख्दै त्यसपछि थप गरिएका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका अभियोग कायम नरहने निर्णय गरेको हो।
अदालतको उक्त आदेशसँगै लामिछानेलगायत प्रतिवादीहरूविरुद्ध अब सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ मात्र अघि बढ्ने भएको छ। साथै, पीडितहरूको बचत रकम फिर्ता सुनिश्चित गर्दै कानुनअनुसार मिलापत्रको प्रक्रिया अघि बढाउने सम्भावना पनि खुलेको बताइएको छ।
यस मुद्दामा रवि लामिछानेसँगै जीबी राई, कुमार रम्तेललगायत अन्य प्रतिवादीहरू पनि मुछिएका छन्। अदालतको पछिल्लो आदेशअनुसार उनीहरूमाथि लगाइएका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग हटाइएको छ भने सहकारी ठगीसम्बन्धी आरोप भने कायम रहेको छ।
यसअघि जिल्ला अदालत कास्की र पर्साले समेत सहकारी ठगीबाहेकका अभियोगहरू खारेज गर्दै समान प्रकृतिका आदेश जारी गरिसकेका थिए।
रुपन्देही अदालतको पछिल्लो निर्णयसँगै सहकारी प्रकरणमा विभिन्न जिल्लामा चलिरहेका मुद्दाहरूको कानुनी बहस नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ।
प्रकाशित मिति: १ असार २०८३, सोमबार
प्रतिक्रिया