काठमाडौं । सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र अतिक्रमण नियन्त्रणका लागि उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढाएको छ।
सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) ले अतिक्रमित भएको उल्लेख गरेका सबै जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण रोक्न सरकार सक्रिय भएको हो। प्रतिवेदनमा समेटिएका जग्गा अब कुनै पनि व्यक्तिको नाममा किनबेच, नामसारी वा अन्य माध्यमबाट हक हस्तान्तरण हुन नपाउने गरी रोक्का प्रक्रिया सुरु गरिएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई आवश्यक निर्देशन दिँदै प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका जग्गाहरूको स्वामित्व परिवर्तन रोक्न आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन पत्राचार गरेको जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन नेपाल सरकारसमक्ष बुझाइसकेको छ। उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेको छ भने कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन आठ सदस्यीय समिति पनि गठन गरिएको छ।
सरकारको निर्णयअनुसार प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अवस्था यथावत् राख्न र स्वामित्व परिवर्तन हुन नदिन सम्बन्धित निकायमार्फत रोक्का प्रक्रिया सुरु गरिएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
सरकारले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, अतिक्रमण नियन्त्रण तथा कानुनी स्वामित्व सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले प्रतिवेदन कार्यान्वयनलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको जनाएको छ।
प्रकाशित मिति: १ असार २०८३, सोमबार
प्रतिक्रिया