काठमाडौं । गत चैतमा सत्ताको नेतृत्व सम्हालेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले छोटो अवधिमै प्रशासनिक सुधार, आर्थिक चलायमानता र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्दै केही नयाँ अभ्यासहरू सुरु गरेको छ। युवा पुस्ताको समर्थनबाट स्थापित सरकारको प्रारम्भिक कार्यशैलीलाई लिएर सकारात्मक तथा आलोचनात्मक दुवै टिप्पणी भइरहेका बेला सरकारले केही महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
१५–१५ दिनमा तलब दिने व्यवस्था
सरकारले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मासिक तलबलाई दुई किस्तामा विभाजन गरी प्रत्येक १५ दिनमा वितरण गर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यसले बजारमा तरलता वृद्धि, आर्थिक गतिविधिमा गति तथा व्यक्तिगत वित्त व्यवस्थापनमा सहजता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। दक्षिण एशियामा यस्तो प्रणाली लागू गर्ने नेपाल पहिलो देश समेत बनेको जनाइएको छ।
राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा कडाइ
भारतबाट साना–साना परिमाणमा सामान भित्र्याएर कर छली हुने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न सरकारले भन्सार नियमको कडाइका साथ कार्यान्वयन सुरु गरेको छ। यसबाट औपचारिक व्यापारलाई प्रोत्साहन र स्वदेशी व्यवसायलाई संरक्षण पुग्ने सरकारको विश्वास छ।
चीन र भारतसँग सन्तुलित कूटनीति
प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनसँग समान महत्वका आधारमा सम्बन्ध विस्तार गर्ने नीति अघि बढाएको छ। कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन तथा विज्ञान–प्रविधिका क्षेत्रमा सहकार्य बढाउने विषयमा दुवै मुलुकसँग छलफल भइरहेको जनाइएको छ। सरकारले विदेशी लगानी आकर्षित गर्दै आर्थिक वृद्धिलाई तीव्र बनाउने लक्ष्य लिएको पनि जनाएको छ।
इन्टरनेट तथा प्रविधि क्षेत्रमा नयाँ पहल
सरकारले उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा विस्तारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि कम्पनीहरूसँग छलफल अघि बढाएको छ। यसले डिजिटल पूर्वाधार सुदृढ गर्ने तथा प्रविधिमैत्री शासन प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य राखेको बताइएको छ।
समावेशितामा नयाँ मन्त्रालय
महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सरकारले छुट्टै मन्त्रालय स्थापना गरेको छ। नेपालमा पहिलोपटक यस्तो संरचना स्थापना भएको भन्दै यसलाई समावेशी शासनतर्फको महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चर्चा
युवा नेतृत्व र नयाँ राजनीतिक अभ्यासका कारण प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सरकार अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम तथा विश्लेषकहरूको चासोको विषय बनेको छ। मार्च २०२६ को निर्वाचनपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बहुमतसँगै गठन भएको सरकारलाई नेपालको राजनीतिमा पुस्तान्तरणको संकेतका रूपमा समेत व्याख्या गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले कार्यकालको प्रारम्भिक चरणमै केही नयाँ र साहसी निर्णयहरू अघि सारेको छ। यद्यपि यी निर्णयहरूको दीर्घकालीन प्रभाव र वास्तविक उपलब्धि भने आगामी कार्यान्वयन तथा परिणामबाट मूल्याङ्कन हुने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
प्रकाशित मिति: २ असार २०८३, मंगलबार
प्रतिक्रिया