डिजिटल युगको प्रादुर्भावसँगै मानव सभ्यता र सामाजिक चेतनामा अभूतपूर्व परिवर्तन आएको छ। सूचना क्रान्तिले जनमत निर्माणको परम्परागत शैलीलाई पूर्ण रूपमा बदलिदिएको छ। आज आम नागरिक केवल सूचनाका उपभोक्ता मात्र होइनन्, बरु सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट आफै जनमतका संवाहक र नीति निर्माता समेत बनेका छन्। यो आधुनिक परिवेशमा मानिसहरू राजनीतिसँग पनि डिजिटल माध्यमबाटै जोडिन चाहन्छन्। अबको पुस्ता राजनीतिक दलका पुराना, झन्झटिला र गुटप्रेरित प्रक्रियाहरूबाट सन्तुष्ट हुन सक्दैन। प्रविधिले संसारलाई सानो घेरामा समेटिसक्दा पनि हाम्रा राजनीतिक दलहरू भने अझै उही पुरातन र अपारदर्शी सङ्गठनात्मक ढाँचामा रूमल्लिरहेका छन्।

पार्टी सदस्यता वितरणदेखि नेतृत्व चयनसम्मका प्रक्रियामा डिजिटल प्रणाली अङ्गीकार गर्नु अब रहर होइन, बाध्यता बनिसकेको छ। यदि समयको यो पदचाप र प्रविधिको सामर्थ्यलाई दलहरूले बुझ्न सकेनन् भने उनीहरूको अस्तित्व इतिहासको पानामा मात्र सीमित हुने निश्चित छ। नागरिकको बदलिदो चाहना र प्रविधिको उच्चतम प्रयोगलाई आत्मसात् गर्दै दलहरू भित्र आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ गर्न ढिला भइसकेको छ। युवा र सक्षम जनशक्तिलाई राजनीतिमा आकर्षित गर्न तथा नेतृत्वको वरिपरि घुम्ने शक्ति केन्द्रीकरणको अन्त्य गर्न राजनीतिक रूपान्तरणको यो नयाँ बाटो अपरिहार्य देखिएको छ।

advertisement

वर्तमान अवस्थामा दलहरू जनमुखी र जीवन्त बन्नका लागि केवल पुरानै शैलीको सदस्यता नवीकरणमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। हरेक तह र तप्कामा प्रविधिको माध्यमबाट खुला प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण निर्माण गरिनुपर्छ। जबसम्म प्रणालीलाई पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाइदैन, तबसम्म सक्षम र योग्य नागरिकहरू राजनीतिबाट टाढै रहनेछन्। त्यसैले, राजनीतिक दलहरूमा आमूल सुधार र शुद्धीकरणका लागि डिजिटल रूपान्तरणको मार्गचित्र तय गर्नु आजको मुख्य आवश्यकता हो।

डिजिटल पहुँच र खुला ढोका

राजनीतिक दलहरूले अब अनलाइन मार्फत साधारण सदस्यता दिने कार्यलाई मात्र आफ्नो आधुनिकता ठान्ने भूल गर्नु हुँदैन। वास्तविक लोकतन्त्र र योग्यता प्रणाली तब मात्र स्थापित हुन्छ, जब पार्टीको तल्लो कमिटीदेखि केन्द्रीय समितिसम्मका हरेक जिम्मेदारी र पदका लागि इच्छुक र सक्षम व्यक्तिले अनलाइनबाटै सिधै दाबी गर्न पाउने कानुनी र व्यावहारिक व्यवस्था गरिन्छ। परम्परागत रूपमा चलिआएका खर्चिला र गुटबन्दीका अखडा बन्ने महाधिवेशन वा अधिवेशनहरू भन्दा डिजिटल मञ्चहरू निकै बढी लोकतान्त्रिक र समावेशी हुन सक्छन्। यसले नयाँ पुस्तालाई राजनीतिमा जोडिन ठूलो उत्प्रेरणा दिनेछ।

उदाहरणका लागि, यदि कोही व्यक्ति राजनीतिशास्त्रमा उच्च शिक्षा हासिल गरेको छ, राम्रो प्रशासनिक अनुभव छ र उसको उमेर ४२ वर्ष भइसकेको छ भने, उसले कुनै दलमा प्रवेश गर्दा फेरि शून्यबाट अर्थात् साधारण सदस्यको रूपमा दशकौसम्म झन्डा बोकेर बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनुपर्छ। यदि उसको क्षमता, योग्यता र अनुभवले केन्द्रीय सदस्य वा कुनै विशिष्ट पदका लागि मेल खान्छ भने उसले सिधै अनलाइन आवेदन दिन पाउने प्रणाली हुनुपर्छ, जहाँ उसले आफ्नो व्यक्तिगत विवरण र कार्ययोजना स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्न सकोस्।

जब कोही सक्षम र ऊर्जावान् युवा म पार्टीको केन्द्रमा काम गर्न सक्छु, पार्टी र देशलाई राजनीतिक प्रक्रियाबाट नीतिगत योगदान दिन सक्छु भनी नयाँ सोचका साथ पार्टी कार्यालयमा पुग्छ र केन्द्रीय नेतृत्वलाई भेट्छ, तब उसलाई एउटै परम्परागत रेडिमेड जवाफ दिएर फर्काइन्छ– ‘तपाई पहिले वडा, पालिका, जिल्ला वा प्रदेश कमिटीको खुड्किलो पार गरेर आउनुस्।’ नेतृत्वको यस्तो जवाफ सुनेपछि ती सक्षम युवाहरू अलमलमा पर्छन् र निराश हुँदै राजनीतिबाटै विमुख हुन्छन्। अध्ययन, अनुसन्धान, व्यवसाय वा विशिष्ट पेसाका कारण धेरै योग्य नागरिकहरूको आफ्नो गाउँघर वा पुरानो थलोसँग २० वर्षभन्दा बढीको ग्याप (अन्तराल) भइसकेको हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा उनीहरूको वडा वा पालिका स्तरमा राजनीतिक चिनजान र पकड नहुनु स्वाभाविक हो। यस्तो पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिले वडा, पालिका र जिल्लाको परम्परागत दाउपेच र चुनावी समीकरणबाट छानिएर केन्द्रसम्म आइपुग्न असम्भव प्रायः हुन्छ।

स्थानीय निकायको राजनीति गर्ने, भुइतहको विकास निर्माण सम्हाल्ने वा रैथाने राजनीतिमा भिज्नेहरूका लागि तल्लो तहबाटै छानिएर आउनुपर्ने नियम पूर्ण रूपमा सही र व्यावहारिक हुन सक्छ। तर, जसले केन्द्रीय राजनीति, राष्ट्रिय नीति निर्माण, कूटनीति र देशको समष्टिगत विकासमा आफ्नो विशिष्ट बौद्धिक र व्यवस्थापकीय क्षमता प्रदर्शन गर्छु भनेर दृढ इच्छा राखेको छ र उसको क्षमता एवं योग्यता पनि सोही स्तरको छ भने उसलाई केन्द्रकै जिम्मेदारी दिनु न्यायसङ्गत हुन्छ। राजनीतिक दलहरूले यस्ता प्रतिभाहरूका लागि एउटा पारदर्शी र निष्पक्ष छनोट समिति मार्फत ‘ल्याटरल इन्ट्री’ को वैधानिक ढोका खोल्नैपर्छ। राजनीतिक दलहरू ठ्याक्कै यही बिन्दुमा नराम्रोसँग चुकेका छन्। दलहरूको यही पुरातन र अवैज्ञानिक कार्यशैलीका कारण देशका उदीयमान र प्रतिभावान् युवाहरू पछि पारिएका छन् र उनीहरूमा चरम निराशा व्याप्त छ।

यस्तो अनलाइन आवेदन प्राप्त भएपछि पार्टीको केन्द्रीय पदाधिकारी वा एक स्वतन्त्र छनोट समितिले ती आवेदनहरूको प्रारम्भिक जाँचबुझ र वर्गीकरण (सर्टलिस्ट) गर्नेछ। यस प्रक्रियामा आवेदकको शैक्षिक योग्यता, नैतिक चरित्र, सामाजिक योगदान र कार्ययोजनालाई मुख्य आधार बनाइनेछ। कुनै नेताको तोकिएको चश्मा वा खल्तीबाट नाम निस्कने परिपाटीलाई यसले पूर्ण रूपमा रोक्नेछ। यसले गर्दा पहिचान र पहुँच नभएका तर देशका लागि केही गर्न सक्ने क्षमता भएका विज्ञहरूले सहजै ढोका खुला पाउनेछन्।
प्रारम्भिक छनोटमा परेका उम्मेदवारहरूलाई सम्बन्धित तहका पार्टी कार्यकर्ता र सर्वसाधारण सदस्यहरू माझ ‘आन्तरिक प्रारम्भिक निर्वाचन’ (प्राइमरी इलेक्सन) को माध्यमबाट डिजिटल मतदानद्वारा छनोट गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ। यस व्यवस्थामा प्रत्येक सदस्यले आफ्नो मोबाइल वा कम्प्युटरबाट सुरक्षित र पारदर्शी रूपमा भोट हाल्न सक्नेछन्। जसले गर्दा नेताको चाकरी वा आशीर्वादका भरमा पद पाउने प्रवृत्तिको सदासर्वदाका लागि अन्त्य हुनेछ र वास्तविक जनअनुमोदित व्यक्ति नेतृत्वमा पुग्नेछ।

यस्तो डिजिटल प्रणालीको विकासले राजनीतिक दलहरूलाई क्षमतावान् कार्यकर्ताहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न सघाउनेछ। नयाँ, योग्य र सक्षम व्यक्तिको सहज प्रवेशले दलहरू वैचारिक र व्यावहारिक रूपमा बलिया हुँदै जानेछन्। क्षमता र योग्यताको कदर हुने भएपछि देशका बौद्धिक, प्राविधिक र व्यवस्थापकीय क्षेत्रका विज्ञहरू राजनीतिमा आउन डराउने छैनन्। परिणामस्वरूप, दलहरू केवल नारामा मात्र होइन, कार्यक्षमतामा पनि जनताप्रति उत्तरदायी र देश विकासका लागि सक्षम बन्नेछन्।

गुटतन्त्र र व्यक्तिपूजाको अन्त्य

नेपाली राजनीतिको सबैभन्दा ठूलो अभिशाप नै व्यक्तिपूजा र अलोकतान्त्रिक नेतृत्व हो। पार्टीभित्र शक्ति सधै केही सीमित शीर्ष नेताहरूको वरिपरि मात्र केन्द्रित हुने गरेको छ। नेताको चाकरी गर्नेले मात्र पद र अवसर पाउने, तर क्षमता भएकाहरू पाखा लाग्नुपर्ने वर्तमान अवस्थाले दलहरूलाई क्रमिक रूपमा कमजोर बनाइरहेको छ। जबसम्म राजनीतिक नियुक्ति र पदस्थापनमा डिजिटल प्रणाली लागू गरिदैन, तबसम्म यो आन्तरिक तानाशाही र व्यक्तिपूजाको अन्त्य हुन सम्भव छैन।

डिजिटल प्रणालीको आगमनले पार्टीभित्रको शक्तिलाई नेताको हातबाट खोसेर सिधै कार्यकर्ता र सदस्यहरूको हातमा सुम्पिदिन्छ। अनलाइन प्रणालीमा सबै उम्मेदवारका योग्यता र एजेन्डाहरू खुला रूपमा डिजिटल भित्तामा देखिने भएकाले कार्यकर्ताहरूले सही र गलत सहजै छुट्याउन सक्छन्। यसले नेताहरूले बन्द कोठामा गर्ने भागबन्डा र गुटबन्दीको राजनीतिक खेललाई पूर्ण रूपमा नष्ट गरिदिनेछ। दलहरू भित्र विचार र एजेन्डाको बहस सुरु हुनेछ, न कि व्यक्तिको देवत्वकरणको।

यसै गरी, असक्षम र अलोकप्रिय बनिसकेका पुराना नेताहरू सधैभरि पार्टीको नेतृत्वमा टिकिरहने प्रवृत्तिको अन्त्य पनि यसै प्रणालीबाट मात्र सम्भव छ। उनीहरूलाई पदबाट हटाउने वा फिर्ता बोलाउने (राइट टु रिकल) व्यवस्था पनि डिजिटल प्रारम्भिक निर्वाचनबाटै गरिनुपर्छ। यदि कुनै नेतृत्वले जनभावना अनुसार काम गर्न सकेन वा विवादित बन्यो भने निश्चित प्रतिशत सदस्यहरूले अनलाइन मार्फत अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने र तत्कालै डिजिटल मतदानबाट निर्णय हुने व्यवस्थाले नेतृत्वलाई सधै सजग र जिम्मेवार बनाउँछ।

प्रविधिको प्रयोगले निर्वाचनमा हुने असीमित खर्च र स्रोतको दुरूपयोगलाई पनि पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्दछ। परम्परागत अधिवेशनहरूमा हुने करोडौको फजुल खर्च, भोजभतेर र बाहुबलको प्रदर्शन डिजिटल निर्वाचनमा शून्य हुन्छ। यसले गर्दा पैसा नभएका तर विचार र इमान भएका गरिब तथा मध्यमवर्गीय कार्यकर्ताहरूले पनि निर्धक्कसँग नेतृत्वका लागि दाबी गर्न सक्छन्। पैसाको बलमा राजनीति किन्ने पूँजीवादी विकृतिको अन्त्यका लागि यो कदम कोसेढुङ्गा साबित हुनेछ।

अतः डिजिटल प्राथमिक निर्वाचनले पार्टीलाई एउटा जीवन्त र गतिशील संस्थामा रूपान्तरण गर्दछ। यसले कार्यकर्ताहरूमा अपनत्वको भावना विकास गर्छ किनभने उनीहरूलाई थाहा हुन्छ कि उनीहरूको एउटा भोटले पार्टीको नीति र नेतृत्व परिवर्तन गर्न सक्छ। नेताहरूको एकाधिकार तोडिएपछि मात्र दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको वास्तविक सुवास फैलाउनेछ र यसले समग्र राष्ट्रकै लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई मजबुत बनाउनेछ।

सुशासन र सङ्गठनात्मक पारदर्शिताका आधारहरू

राजनीतिक दलहरूलाई साच्चिकै सुशासित, चुस्त र जनमुखी बनाउन डिजिटल मञ्चहरूलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेबारे अब स्पष्ट र रणनीतिक खाका आवश्यक छ। सङ्गठनको पुनर्संरचना र कार्यकर्ताको न्यायोचित व्यवस्थापनका लागि दलहरूले ठोस डिजिटल आधारहरूलाई तत्काल आफ्नो विधानको अङ्ग बनाउनुपर्छ। यसका लागि पार्टीको सदस्यता प्रणाली, नवीकरण र प्रशासनिक कामहरूलाई पूर्ण रूपमा अनलाइन गरी प्रत्येक कार्यकर्ताको शैक्षिक योग्यता, रुचि र अनुभव समेटिएको ‘डिजिटल प्रोफाइल डाटाबेस’ तयार गरिनुपर्छ। साथै, पार्टी सञ्चालनका लागि उठाइने लेबी र सहयोगीहरूबाट संकलन हुने कोषलाई पारदर्शी डिजिटल बैंक मार्फत अनलाइन गर्ने र त्यसको विवरण त्रैमासिक रूपमा वेबसाइटमा सार्वजनिक गरी आर्थिक सुशासन कायम गर्नुपर्छ।

केन्द्रदेखि वडा तहसम्मका कमिटीहरूको विवरण अनलाइन म्यापिङ गर्ने तथा महाधिवेशनहरूमा प्रतिनिधि दर्ता, परिचयपत्र र मतदान पूर्ण रूपमा डिजिटल र क्युआर कोडमा आधारित बनाई चुस्त बनाउनु आवश्यक छ। कार्यकर्ताहरूले भुइतहमा गरेको सामाजिक काम, जनताका सुखदुःखमा गरेको सहयोग र सङ्गठन विस्तारको कामलाई डिजिटल ट्र्याकिङ गरी ‘३६० डिग्री’ मूल्याङ्कन पद्धतिका आधारमा मात्र आगामी अवसर वा टिकट वितरण गर्ने नीति बनाउनुपर्छ। महँगा र फजुल खर्चिला सङ्गठनात्मक भेलाहरू विस्थापित गर्दै डिजिटल मञ्चहरू मार्फत नियमित प्रशिक्षण दिने तथा पार्टीको दस्तावेज र इतिहास समेटिएको डिजिटल पुस्तकालय निर्माणमा जोड दिनुपर्छ।

कार्यकर्ता र आम नागरिकका गुनासा सिधै नेतृत्वसम्म पुर्‍याउन अनलाइन पोर्टल बनाउने तथा पार्टीका मुख्य नेताहरूले हप्ताको एक पटक पडकास्ट वा सामाजिक सञ्जालमा सिधै नागरिकसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्छ। देश-विदेशमा रहेका विज्ञ कार्यकर्ताहरूलाई अनलाइन कमिटीमा समेटेर राष्ट्रिय नीति, बजेट र विकास निर्माणमाथि पार्टीको साझा धारणा तय गर्न ‘डिजिटल नीतिगत बहस’ आयोजना गरिनुपर्छ। सामाजिक सञ्जालमा पार्टीको नीति र विचारको सही व्याख्या गर्न प्रशिक्षित सूचना प्रविधि कार्यदल बनाउने तथा इन्टरनेटमा फैलाइने ‘फेक न्युज’ र भ्रामक प्रचारलाई रोक्न तथ्य जाँच (फ्याक्ट चेकिङ) इकाई खडा गर्नु आजको आवश्यकता हो।

सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेटका विभिन्न मञ्चहरूमा पार्टीका कार्यकर्ता तथा जिम्मेवार नेताहरूको प्रस्तुति मर्यादित, शिष्ट र तर्कसङ्गत बनाउनका लागि अनिवार्य डिजिटल आचारसंहिता लागू गरिनुपर्छ। देशका मुख्य समस्याहरू जस्तै बेरोजगारी, कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्यको डिजिटल डाटाबेस बनाई समाधानका लागि भावनामा मात्र होइन, बरु वैज्ञानिक अनुधानमा आधारित राजनीति गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्छ। सरकारमा नहुँदा पनि देशका समस्या र मन्त्रालयगत कामको निगरानी गर्न पार्टीका तर्फबाट अनलाइन विज्ञ कमिटी गठन गरी ‘डिजिटल छायाँ सरकार’ (स्याडो क्याबिनेट) को अभ्यास गर्न सकिन्छ, जसले सरकारी विकृतिको डिजिटल मञ्चबाटै भण्डाफोर गरोस्।

स्थानीय तहका समस्या, अलपत्र योजना र भ्रष्टाचारका घटनाहरू कार्यकर्ताले सिधै फोटो र विवरण सहित पार्टीको एपमा अपलोड गर्न सक्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ, जसले पार्टीलाई सधै जनपक्षीय मुद्दामा अगाडि राखोस्। राजनीतिमा आउन चाहने नयाँ पुस्ताका लागि डिजिटल आइडिया र नीतिगत प्रतिस्पर्धाहरू आयोजना गर्ने र सर्वोत्कृष्ट नवप्रवर्तनकारी सोच भएका युवालाई सिधै नेतृत्व विकास कार्यक्रममा सामेल गराएर प्रतिभा पहिचान र युवा नवप्रवर्तन कोषको स्थापना गर्न ढिला गर्नु हुँदैन।

यदि पुराना दलहरूले आफूलाई यसरी डिजिटल रूपमा रूपान्तरण गर्न सकेनन् भने उनीहरूको भविष्य अन्धकारमय छ। नयाँ पुस्ता प्रविधिसँगै हुर्किएको छ र उनीहरू छिटो, छरितो र पारदर्शी परिणाम चाहन्छन्। पुरानो ढर्राको आश्वासन र गुटको राजनीतिबाट वाक्क भएका नागरिकहरूले नयाँ र प्रविधिमैत्री विकल्पहरू खोजिसकेका छन्। समयको यो पदचापलाई बुझ्न नसकेका दलहरू जतिसुकै पुरानो र ऐतिहासिक भए पनि जनताद्वारा बिस्तारै त्यागिदै जानेछन्।

त्यसैले, राजनीतिक दलहरूका लागि डिजिटल रूपान्तरण अब केवल प्राविधिक सुधारको विषय मात्र होइन, यो त आत्मरूपान्तरण र अस्तित्व रक्षाको अन्तिम अवसर हो। इतिहासमा आफ्नो नाम सुरक्षित राख्ने र मुलुकलाई सही दिशा दिने हो भने परम्परागत अहङ्कारलाई त्यागेर प्रविधिको सामर्थ्यलाई आत्मसात् गर्नैपर्छ। ढिलाइको प्रत्येक क्षणले दलहरूलाई विनाशको सङ्घारतर्फ धकेलिरहेको छ।

समग्रमा, सूचना क्रान्तिको यो स्वर्णिम युगमा राजनीतिक दलहरूको पुनर्संरचना र सुदृढीकरणका लागि डिजिटल प्रणालीको विकल्प छैन। अनलाइन आवेदन, योग्यतामा आधारित पदस्थापन र आन्तरिक प्रारम्भिक डिजिटल निर्वाचन जस्ता नवीन अवधारणाहरूले मात्र नेपाली राजनीतिमा व्याप्त विसङ्गतिहरूको अन्त्य गर्न सक्छन्। यसले नातावाद, कृपावाद र धनवादलाई पाखा लगाउदै क्षमतावान् र देशप्रेमी नागरिकहरूलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने मार्गप्रशस्त गर्दछ।

पार्टी रूपान्तरणको यो डिजिटल अनिवार्यतालाई समयमै बुझेर लागू गर्न सके मात्र हाम्रा राजनीतिक दलहरू जीवन्त, जनमुखी र सबल बन्न सक्नेछन्। अन्यथा, परिवर्तनको गतिलाई रोक्न खोज्नेहरू आफै इतिहासमा बिलाएर जानेछन्। त्यसैले, पुरानो सोच र शैलीलाई त्यागेर नयाँ युगको आवश्यकता अनुरूप डिजिटल लोकतन्त्रको मार्गमा अग्रसर हुन अब एक पल पनि ढिला गर्नु हुँदैन।

(लेखक नेपाली सेनाका पूर्व सैनिक अधिकृत र राजनीतिशास्त्रका अध्येता हुन्।)

प्रकाशित मिति: ४ असार २०८३, बिहिबार

ग्लोबल नागरिक संवाददाता

'हामी जे देख्छौं, त्यही लेख्छौं र देखाउछौं'
सत्य-तथ्य निष्पक्ष ताजा समाचार'

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?


स्रोतहरू खुलाइएका बाहेक ग्लोबल नागरिकमा प्रकाशित सम्पूर्ण सामग्रीहरू ग्लोबल जर्नालिस्ट ग्रुपका सम्पत्ति हुन् । यसमा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीहरू छापा, विद्युतीय, प्रसारण वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट पुनःप्रकाशन वा प्रसारण गर्नुअघि अनुमति लिनुहुन अनुरोध छ ।

©2026 GlobalNagarik All rights reserved. | Website by Appharu.com