काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजित बजेट अपेक्षाकृत कम भए पनि सुधारका कार्यक्रमहरू प्रभावित नहुने बताएका छन्। उनले शिक्षा प्रणालीको गुणस्तरीय रूपान्तरण बजेटमा मात्र निर्भर नहुने उल्लेख गर्दै नीतिगत सुधार, व्यवस्थापन र प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई समान रूपमा महत्त्वपूर्ण ठाने।
प्रतिनिधिसभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि आर्थिक स्रोत मात्र निर्णायक नहुने धारणा राखे।
‘शिक्षा सुधारका सबै कामका लागि ठूलो बजेट आवश्यक पर्दैन,’ उनले भने, ‘बजेट अपेक्षाकृत कम भएकै कारण शिक्षा क्षेत्रको सुधार प्रक्रिया अवरुद्ध हुन्छ भन्ने निष्कर्ष सही होइन।’
मन्त्री पोखरेलले शिक्षकहरूको तलब, सेवा–सुविधा तथा तालिमका कार्यक्रमहरू चालु खर्चअन्तर्गत पर्ने भएकाले पुँजीगत खर्चको हिस्सा तुलनात्मक रूपमा कम देखिएको स्पष्ट पारे। यस्ता खर्चहरू प्रत्यक्ष रूपमा शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिसँग जोडिएको उनको भनाइ थियो।
सरकारले विद्यालय शिक्षाको आधुनिकीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै उनले देशभरका माध्यमिक विद्यालयमा क्रमशः स्मार्ट बोर्ड जडान गर्ने योजना अघि बढाइएको जानकारी दिए। यसबाट शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई प्रविधिमैत्री र प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।
विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको प्रमुख जिम्मेवारीको क्षेत्र भएकाले शिक्षा विकासमा स्थानीय सरकारहरूको सक्रिय सहभागिता र पर्याप्त लगानी आवश्यक रहेको मन्त्री पोखरेलले बताए। संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीचको समन्वयबाट मात्र शिक्षा क्षेत्रको अपेक्षित सुधार सम्भव हुने उनको धारणा थियो।
प्रकाशित मिति: ४ असार २०८३, बिहिबार
प्रतिक्रिया