काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले प्रहरी पोशाक खरिद प्रक्रियामा सुधार ल्याउने उद्देश्यले नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन्। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार पोशाक खरिदका लागि छुट्याइने रकम सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीलाई नै उपलब्ध गराइनेछ र उनीहरूले आफ्नै आवश्यकताअनुसार पोशाक खरिद गर्न सक्नेछन्।
प्रतिनिधिसभामा गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको बजेटमाथि भएको छलफलका क्रममा बोल्दै गृहमन्त्री गुरुङले पोशाक खरिदसम्बन्धी टेन्डर प्रक्रियामा विगतदेखि विभिन्न विवाद र गुनासा आउने गरेको उल्लेख गरे।
उनले परम्परागत खरिद प्रणालीको प्रभावकारिताबारे प्रश्न उठ्दै आएको भन्दै त्यसलाई थप पारदर्शी, सहज र विवादरहित बनाउन वैकल्पिक मोडलमा गृह मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिए।
‘प्रहरी पोशाक खरिदका क्रममा पटक–पटक विवाद हुने गरेको सुनिँदै आएको छ,’ मन्त्री गुरुङले भने, ‘पोशाक खरिदमा खर्च हुने रकम सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीलाई नै उपलब्ध गराएर उनीहरूलाई आवश्यक सामग्री आफैं खरिद गर्ने व्यवस्था गर्ने विषयमा हामीले सोच बनाएका छौँ।’
उनका अनुसार प्रस्तावित व्यवस्थाले खरिद प्रक्रियामा हुने ढिलाइ, प्रशासनिक झन्झट तथा टेन्डरसँग सम्बन्धित विवाद कम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
गृहमन्त्री गुरुङले यस सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन, कानुनी व्यवस्था र कार्यान्वयनका पक्षहरूबारे मन्त्रालयभित्र छलफल भइरहेको जानकारी पनि दिए।
प्रकाशित मिति: ४ असार २०८३, बिहिबार
प्रतिक्रिया