काठमाडाैं। वर्तमान सरकार गठन भएको तीन महिना नपुग्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू एकपछि अर्को गम्भीर विवादमा तानिएका छन्।
गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ठुलो जनमतसहित चैत १३ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको थियो। पुराना राजनीतिक दलहरूप्रति नागरिकमा देखिएको वितृष्णाका कारण रास्वपाले संसदमा अनपेक्षित सफलता पाए पनि सरकारको छोटो कार्यकालनै विवादमुक्त रहन सकेको छैन।
विशेष गरी संसदमा विपक्षी दलका सांसदहरूले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको अभिव्यक्ति तथा कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाइरहेका बेला प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्रै राज्यका संयन्त्रहरूलाई नै स्तब्ध बनाउने गरी गम्भीर घटना भएको सार्वजनिक भएको छ।
सरकारका गतिविधिमाथि निगरानी राख्न र शक्ति सन्तुलन कायम गर्न संविधानद्वारा गठित सर्वोच्च निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सबै पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री बालेन शाहका सहयोगीहरूले आफ्नै कार्यालयमा घण्टौंसम्म नियन्त्रणमा लिई करकापमा निर्णय गर्न लगाएका छन्।
सोही दिन प्रधानमन्त्रीका सहयोगीहरूले मित्रराष्ट्रका कूटनीतिक प्रतिनिधिलाई समेत प्रधानमन्त्री कार्यालयमै बोलाएर अशोभनीय व्यवहार र बोलीवचन गरेको उच्च स्रोतले जनाएको छ।
सोमबार बिहान नेपालका लागि जर्मन राजदूत उडो भोल्जलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आमन्त्रण गरी प्रधानमन्त्रीका सहयोगीले जर्मन कम्पनीले ई-पासपोर्ट (विद्युतीय राहदानी) को ठेक्का पाएको विषयलाई लिएर आपत्तिजनक शब्द प्रहार गरेका थिए।
कूटनीतिक मर्यादा विपरीतको उक्त घटनालगत्तै प्रमुख आयुक्त प्रेम राईसहितको अख्तियारको उच्च टोलीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा डाकिएको थियो। जर्मन कम्पनीले ई-पासपोर्टको ठेक्का लिँदा व्यापक अनियमितता भएको दाबी गर्दै सो प्रकरणमा तत्काल कारबाही अघि बढाउन आयोगको टोलीलाई चरम दबाब दिइएको हो।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेका अख्तियार प्रमुख राई, आयुक्तहरू जयबहादुर चन्द, हरि पौडेल र सुमित्रा श्रेष्ठ अमात्यका साथै अख्तियारका सचिव र अनुसन्धान अधिकृतहरूलाई प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेन, सल्लाहकार असिम शाह, मुख्य स्वकीय सचिव सुवास शर्मा र सूचना-प्रविधि (आईटी) हेर्ने टोलीले घेरेर ई-पासपोर्ट प्रकरणमा हालसम्म किन मुद्दा नचलाएको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए।
आयोगको टोलीले कानुनी प्रक्रिया र तथ्यहरू बुझाउन खोज्दा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका सदस्यहरूले अपशब्द प्रयोग गर्दै राहदानी विभागका अधिकारीहरूलाई तत्काल पक्राउ गर्न अड्डी कसेका थिए।
तनावग्रस्त बनेको उक्त माहौलमा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार कुमार बेनले कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाई र पक्राउ पुर्जी जारी नगरी त्यहाँबाट जान नदिने भन्दै धम्क्याएपछि अख्तियारको टोली दबाबमा परेको थियो। घण्टौंसम्म कोठामै थुनेर जबर्जस्ती गरिएपछि अन्ततः अख्तियार टोली पक्राउ पुर्जी जारी गर्न बाध्य भएको स्रोतको भनाइ छ।
अख्तियारको टोलीलाई एउटा कोठामा राखेर दबाब दिइरहँदा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूलाई समेत अर्को कोठामा नियन्त्रणमा राखेको थियो, जसमा परराष्ट्र सचिव अमृत राई, राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र आईटी निर्देशक सुनील केसी उपस्थित थिए।
दिनभरिको तीव्र विवाद र मानसिक दबाबपछि अन्ततः साँझपख अख्तियारको टोलीले राहदानी विभागका कार्यकारी निर्देशक तीर्थराज अर्याल र आईटी निर्देशक सुनील केसीविरुद्ध प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्रै पक्राउ पुर्जी तयार पार्न बाध्य हुनुपर्यो।
पुर्जी जारी भएलगत्तै राति ८ बजेतिर उनीहरूलाई त्यहीँबाट पक्राउ गरेर लगिएपछि मात्र दिनभरि बन्धकजस्तै बनाइएका अख्तियार र परराष्ट्र मन्त्रालयका बाँकी अधिकारीहरूलाई घर जान दिइएको थियो।
राज्यका दुई महत्वपूर्ण निकाय र विदेशी कूटनीतिज्ञमाथि यति ठूलो हुकुम चलाइँदा र यो सम्पूर्ण घटनाविकास भइरहँदा प्रधानमन्त्री बालेन शाह आफैं भने ती कोठाहरूमा उपस्थित नभई पर्दापछाडि नै रहेका थिए।
यो घटना सार्वजनिक भएलगत्तै प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपाका सांसदहरूले संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र राष्ट्रिय सेवक कर्मचारीहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै धम्की दिइएको भन्दै सरकारको स्पष्ट जवाफ र संसदीय छानबिन समितिको माग गरेका छन्।
बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसद नरेन्द्र कुमार केरुङले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख र अन्य पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बोलाएर थुनिएको र त्यहीँबाट पक्राउ पुर्जी जारी गर्न जबरजस्ती दबाब दिइएको विषयमा विशेष संसदीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने अडान राखे।
यसैगरी विपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलले सरकारले सनक र शक्तिको आडमा कर्मचारीहरूलाई अपमान गर्ने तथा अपशब्द प्रयोग गरेर आतंकित बनाउने काम गरिरहेको टिप्पणी गरे।
कानुनअनुसार अनुसन्धान गर्ने कार्यमा कसैको विमति नरहे पनि राज्यको प्रशासनिक मेरुदण्ड मानिने कर्मचारीतन्त्रमाथि आतंक सिर्जना गर्नु मुलुकका लागि सुखद संकेत नभएको र यसले देशलाई दुर्घटनाको बाटोतर्फ धकेल्ने उनको तर्क थियो। अर्कोतर्फ, विपक्षी दल नेकपाका सांसद रमेशकुमार मल्लले प्रतिपक्षले एकमुष्ट रूपमा उठाएका गम्भीर सवालहरूलाई सत्तापक्ष र सरकारले पूर्ण रूपमा उपेक्षा गरिरहेको आरोप लगाए।
प्रतिपक्षको शालीनतालाई कमजोरी नठान्न चेतावनी दिँदै मल्लले प्रधानमन्त्री कार्यालय देशको कार्यकारी प्रमुख बस्ने मर्यादित थलो भएको र यो कसैलाई बोलाएर बयान लिने वा धम्क्याउने ठाउँ नभएको स्पष्ट पार्दै सत्ताको दुरुपयोग गरी गरिएको यो गम्भीर कार्यको उच्चस्तरीय छानबिन हुनुपर्ने माग गरे।
प्रकाशित मिति: ५ असार २०८३, शुक्रबार
प्रतिक्रिया