काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ लाई बहुमतले स्वीकृत गरेको छ।
संसद् अधिवेशन नरहेको अवस्थामा सरकारले जारी गरेको उक्त अध्यादेश संघीय संसद्को अधिवेशन सुरु भएको पहिलो दिन अर्थात् वैशाख २८ गते प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको थियो।
अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरिएको विषयमा विपक्षी दलहरूले सुरुदेखि नै असन्तुष्टि जनाएका थिए। उनीहरूले संसद्मार्फत विधेयक ल्याउन सकिने अवस्थामा अध्यादेशको बाटो रोजिएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए।
यसै क्रममा नेकपा एमालेकी सांसद नीता घतानीले उक्त अध्यादेश अस्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएकी थिइन्। शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुखले सो प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरे पनि आवश्यक समर्थन नपाएपछि प्रस्ताव अस्वीकृत भयो।
त्यसपछि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अध्यादेश स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभासमक्ष प्रस्तुत गरेका थिए। उक्त प्रस्ताव बहुमतबाट पारित भएसँगै अध्यादेशले संसदीय स्वीकृति प्राप्त गरेको हो।
अध्यादेश स्वीकृत भएसँगै अब सरकारले त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक संसद्मा दर्ता गरी कानुनी प्रक्रियामार्फत अघि बढाउनुपर्नेछ। संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाअनुसार अध्यादेश जारी भएको मितिबाट ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक संसद्का दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरणसमेत हुन आवश्यक छ।
यदि तोकिएको अवधिभित्र प्रतिस्थापन विधेयक कानुनका रूपमा रूपान्तरण हुन नसके अध्यादेशमार्फत गरिएका नयाँ व्यवस्थाहरू तथा संशोधित कानुनी प्रावधानहरू स्वतः निष्क्रिय हुनेछन्।
यससँगै सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण तथा वित्तीय पारदर्शितासम्बन्धी व्यवस्थालाई स्थायी कानुनी आधार दिन प्रतिस्थापन विधेयक अघि बढाउने बाटो खुलेको छ।
प्रकाशित मिति: ५ असार २०८३, शुक्रबार
प्रतिक्रिया