काठमाडौं । सरकारले मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा व्यापक संशोधनको तयारी गरेको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले दुवै कानुन संशोधनका लागि छुट्टाछुट्टै विधेयकको मस्यौदा तयार गरी सार्वजनिक सुझाव आह्वान गरेको छ।

प्रस्तावित संशोधनअनुसार अदालतको क्षेत्राधिकार नभएको कारण मुद्दा खारेज भएमा पुनः अर्को अदालतमा नयाँ फिराद दर्ता गर्नुपर्ने झन्झट हटाइने भएको छ। अब त्यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित अदालतले आफैं मुद्दा अधिकारक्षेत्र भएको अदालतमा तारेख तोकी पठाउने व्यवस्था गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

advertisement

त्यस्तै, मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा कुनै लिखत किर्ते वा जालसाजी भएको दाबी उठेमा अदालतले त्यस विषयमा छुट्टै प्रक्रिया नअपनाई सोझै छानबिन गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। छानबिनका क्रममा लिखत किर्ते वा जालसाजी भएको पुष्टि भए दोषीलाई सजाय गर्न सकिनेछ भने दाबी झुटो ठहरिएमा झुटो उजुरी गर्ने व्यक्तिलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ।

फैसला कार्यान्वयनको क्रममा रहेको चल वा अचल सम्पत्ति मुद्दा विचाराधीन अवस्थामै कसैले हस्तान्तरण गरेको पाइएमा त्यस्तो कारोबार बदर गराउन सम्बन्धित पक्षले अदालतमा निवेदन दिन सक्ने नयाँ व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

मन्त्रालयले मुलुकी देवानी संहिताअन्तर्गत सम्बन्ध विच्छेदसम्बन्धी प्रक्रियालाई पनि सरल बनाउने तयारी गरेको छ। हाल पति–पत्नीले संयुक्त रूपमा सम्बन्ध विच्छेदका लागि निवेदन दिएपछि अदालतले मेलमिलापको प्रयास असफल भए पनि एक वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था छ। प्रस्तावित संशोधनले उक्त एक वर्षे प्रतीक्षा अवधि हटाउँदै अदालतलाई तत्काल निर्णय गर्न सक्ने अधिकार दिने व्यवस्था गरेको छ।

यसैगरी, अपुतालीसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि परिवर्तन प्रस्ताव गरिएको छ। हालको कानुनमा विवाह भइसकेर सगोलमा नबसेकी विवाहित छोरी अपुताली पाउने हकवालाको प्राथमिकता सूचीमा स्पष्ट रूपमा समावेश नभएको भन्दै त्यसलाई समेट्ने व्यवस्था गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

दुवै विधेयक अहिले सार्वजनिक सुझावका लागि खुला गरिएको छ। प्राप्त सुझावहरूलाई समेटेर अन्तिम रूप दिएपछि विधेयक अर्थ मन्त्रालयको सहमतिको लागि पठाइनेछ। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति पाएर संघीय संसद्मा दर्ता हुनेछ।

संसद्बाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि यी संशोधित कानुन कार्यान्वयनमा आउनेछन्।

प्रकाशित मिति: ८ असार २०८३, सोमबार

ग्लोबल नागरिक संवाददाता

'हामी जे देख्छौं, त्यही लेख्छौं र देखाउछौं'
सत्य-तथ्य निष्पक्ष ताजा समाचार'

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?


स्रोतहरू खुलाइएका बाहेक ग्लोबल नागरिकमा प्रकाशित सम्पूर्ण सामग्रीहरू ग्लोबल जर्नालिस्ट ग्रुपका सम्पत्ति हुन् । यसमा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीहरू छापा, विद्युतीय, प्रसारण वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट पुनःप्रकाशन वा प्रसारण गर्नुअघि अनुमति लिनुहुन अनुरोध छ ।

©2026 GlobalNagarik All rights reserved. | Website by Appharu.com