काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ई–पासपोर्ट छपाइ तथा प्रणाली खरिद प्रक्रियामा १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाल्दै राहदानी विभागका उच्च अधिकारीहरू, परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारी तथा दुई जर्मन कम्पनीका प्रतिनिधिविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
आयोगका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत बोलपत्रका सर्त परिवर्तन गरी जर्मन कम्पनीहरू मुल्हबाउर र भेरिडोसलाई ठेक्का दिलाइएको थियो। यस प्रकरणमा विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित विभिन्न अधिकारीलाई १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो कायम गरिएको छ भने विदेशी कम्पनीका प्रतिनिधिहरूमाथि पनि अर्बौँ रुपैयाँ बिगो, जरिवाना र कैद सजायको मागदाबी गरिएको छ।
प्रकाशित मिति: ८ असार २०८३, सोमबार
प्रतिक्रिया