काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो महाधिवेशनमा कुल १५० केन्द्रीय सदस्य मध्ये ५१ जना (एक-तिहाइ) सदस्य सभापतिले मनोनीत गर्ने भनी गरेको व्यवस्था आन्तरिक लोकतन्त्र, दलीय मूल्य-मान्यता र जवाफदेहिताको सिद्धान्त विपरीत छ। राजनीतिमा परम्परागत दलहरूको सिन्डिकेट र निरंकुश कार्यशैलीको चर्को आलोचना गर्दै ‘आन्तरिक लोकतन्त्र’ को नारासहित उदाएको नयाँ शक्तिले नै यस प्रकारको स्वेच्छाचारी र केन्द्रीकृत संगठनात्मक ढाँचा अपनाउनु चरम विरोधाभासपूर्ण छ।
लोकतान्त्रिक विधि-पद्धतिमा दलको सर्वोच्च निकाय पूर्णतः आवधिक निर्वाचन, भुइतहका कार्यकर्ताको विवेक र समावेशी प्रतिनिधित्वद्वारा निर्वाचित हुनुपर्दछ। निर्वाचन प्रक्रियालाई पन्छाएर यसरी एक-तिहाइ नेतृत्व चयनको एकाधिकार एकल व्यक्तिमा सुम्पिनुले संगठनभित्र ‘राजनैतिक सामन्तवाद’ र व्यक्तिपूजालाई प्रश्रय दिन्छ, जसले आम जनता र कार्यकर्ताको लोकतान्त्रिक भावनामाथि गम्भीर कुठाराघात गरेको छ।
कुनै पनि राजनीतिक दलमा पूर्ण लोकतान्त्रिक चरित्र स्थापित हुनका लागि नीति, नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियामा तल्लो तहदेखि नै पूर्ण निर्वाचन प्रणाली (Bottom-up approach) अनिवार्य सर्त हो। एक जना पनि सदस्य मनोनीत नभई सबै सदस्य पारदर्शी रूपमा चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट चुनिएर आउनु नै वास्तविक आन्तरिक सुशासनको कडी हो। सभापतिलाई यसरी असीमित विशेषाधिकार दिदा दलभित्र ‘गुटबन्दी’, ‘चाकडीतन्त्र’ र शक्ति सन्तुलनको अभाव खड्किन्छ, जसले विधिको शासनलाई भन्दा व्यक्तिको हुकुमलाई संस्थागत गर्दछ।
यति मात्र होइन, वास्तविक आन्तरिक लोकतन्त्रको कडीलाई बलियो बनाउने हो भने महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको चयन प्रक्रिया पनि पूर्णतः भुइतहदेखि नै निर्वाचित भएर आउनु अनिवार्य हुन्छ। तर, रास्वपाको सांगठनिक संरचनालाई हेर्दा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू नै कोही निर्वाचित र कोही मनोनीत हुने जुन विडम्बनापूर्ण अवस्था देखिएको छ, त्यसले दलको आन्तरिक लोकतन्त्रको जगमाथि नै अर्को ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ। जब नीति र नेतृत्व चयन गर्ने सर्वोच्च निकायका प्रतिनिधि नै विना निर्वाचन माथिल्लो नेतृत्वको खल्तीबाट आउँछन्, तब त्यहाँ आन्तरिक लोकतन्त्र केवल कागजी नारामा मात्र सीमित हुन पुग्दछ।
महाधिवेशन प्रतिनिधि भनेका दलको भविष्य, विचार र नेतृत्वको फैसला गर्ने संवाहक हुन्। यस्तो संवेदनशील र महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बोक्ने प्रतिनिधिहरूमा कोही लोकतान्त्रिक विधिबाट आउने र कोही नेतृत्वको इच्छा अनुसार मनोनीत भएर आउने पद्धति आफैमा त्रुटिपूर्ण छ। यसले इमानदार कार्यकर्ताको मत र विवेकको अवमूल्यन गर्दछ। मनोनीत प्रतिनिधिहरू स्वभावैले आफूलाई चयन गर्ने नेतृत्वप्रति मात्र बफादार हुने भएकाले महाधिवेशनमा स्वतन्त्र वैचारिक बहस र विवेकको मत प्रयोग हुने सम्भावना समाप्त हुन्छ।
वास्तविक सुशासन र लोकतान्त्रिक पद्धति स्थापित हुनका लागि वडा तहदेखि केन्द्रसम्मका सबै तह र तप्काका पदाधिकारीहरू पूर्ण रूपमा निर्वाचन प्रणाली बाटै चुनिनुपर्छ। चाहे त्यो वडा कमिटी होस्, पालिका होस्, वा केन्द्रीय कार्यसमिति नै किन नहोस्, प्रत्येक तहको नेतृत्व आवधिक निर्वाचनद्वारा कार्यकर्ताको मतबाट अनुमोदित हुनुपर्दछ। निर्वाचन प्रक्रियाले मात्र नेतृत्वमा आम कार्यकर्ताप्रतिको जवाफदेहिता र जिम्मेवारीबोध पैदा गराउँछ, जुन लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो।
केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यहरू मात्र होइन, दलभित्र गठन हुने विभिन्न विभागीय प्रमुख तथा पदाधिकारीहरू समेत निर्वाचन वा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाकै विधिबाट आउनु आवश्यक छ। विभागहरू दलको नीति निर्माण गर्ने थिंक-ट्याङ्क र प्राविधिक अंग हुन्। यस्ता महत्वपूर्ण विभागीय पदहरूमा नेतृत्वले आफ्नो अनुकूलका व्यक्तिहरू मनोनीत गर्ने परिपाटीले गर्दा क्षमतावान् र योग्य कार्यकर्ताहरू पाखा लाग्ने र नेतृत्वको चाकडी गर्नेहरूले अवसर पाउने विकृति मौलाउँछ।
तसर्थ, नव-उदारवादी र रूपान्तरणको नारा बोकेर पुरानै प्रवृत्ति दोहोऱ्याउने यस्तो स्वेच्छाचारी नीति र विधानको व्यवस्थालाई लोकतान्त्रिक मूल्य र पद्धतिका हिमायतीहरूले कडाभन्दा कडा विरोध गर्नैपर्छ। महाधिवेशन प्रतिनिधिदेखि केन्द्रीय समितिसम्म ठूलो संख्यामा मनोनयनको प्रावधान राख्नुले व्यक्तिको इच्छा र हुकुमलाई प्रश्रय दिन्छ र दललाई अमुक नेताको निजी कम्पनी जस्तो बनाउने जोखिम बढाउँछ। राजनीतिक दलहरू व्यक्ति विशेषको लहर चल्ने क्लब होइनन्, बरु सामूहिक नेतृत्व, संस्थागत निर्णय र भुइतहको स्वामित्वबाट चल्ने सार्वजनिक संस्था हुन् भन्ने हेक्का राख्न जरुरी छ।
प्रकाशित मिति: ९ असार २०८३, मंगलबार
प्रतिक्रिया