काठमाडौं । कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा अस्थायी रूपमा बसोबास गरिरहेका सुकुमबासी तथा भूमिहीन परिवारलाई पाँच दिनभित्र स्थान खाली गर्न अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले निर्देशन दिएको छ।
नदी किनारका बस्ती हटाइएपछि अस्थायी व्यवस्थापनका लागि होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका परिवारहरूलाई सोमबार सूचना जारी गर्दै आगामी शुक्रबारभित्र स्व–व्यवस्थापन गरी भवन खाली गर्न आग्रह गरिएको हो।
समितिका आयोजना निर्देशक मचाकाजी महर्जनका अनुसार होल्डिङ सेन्टर दीर्घकालीन बसोबासका लागि निर्माण गरिएको संरचना नभएकाले त्यहाँ बस्नेहरूको दैनिक जीवन प्रभावित हुँदै गएको छ।
उनले लामो समयसम्म एउटै स्थानमा बस्दा रोजगारी, शिक्षा तथा दैनिक क्रियाकलापमा समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै वर्षायाम सुरु भइसकेकाले थप जोखिम बढेको बताए।
‘कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टर खोला किनार नजिकै रहेकाले मनसुनका बेला बाढी र डुबानको खतरा उच्च छ। सम्भावित मानवीय संकट र सुरक्षा जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै वर्षायामअघि नै परिवारहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने निर्णय गरिएको हो,’ महर्जनले बताए।
समितिले होल्डिङ सेन्टर खाली गर्ने परिवारका लागि राहत तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको जनाएको छ।
यसअन्तर्गत होल्डिङ सेन्टरभित्र तथा बाहिर रहेका विस्थापित परिवारलाई बसोबासको प्रारम्भिक व्यवस्था मिलाउन प्रतिपरिवार एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ पुनर्स्थापना खर्च उपलब्ध गराइनेछ।
समितिका अनुसार उक्त रकमका लागि आवश्यक बजेट प्राप्त भइसकेको छ र चालु आर्थिक वर्षभित्रै वितरण गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।
त्यसैगरी, वास्तविक सुकुमबासी तथा घरबारविहीन भएको प्रमाणित भएका परिवारलाई छुट्टै आवास भाडामा लिन मासिक १५ हजार रुपैयाँका दरले भाडा सहायता प्रदान गरिनेछ। भूमि आयोगले उनीहरूको स्थायी व्यवस्थापनको टुंगो नलगाएसम्म उक्त सहयोग निरन्तर उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको समितिले जनाएको छ।
‘हाम्रो उद्देश्य कसैलाई घरबारविहीन बनाउनु होइन, सुरक्षित र व्यवस्थित पुनर्स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउनु हो,’ महर्जनले स्पष्ट पारे।
समितिका अनुसार हाल काठमाडौँ उपत्यकाका ६ वटा होल्डिङ सेन्टरमा ३८८ परिवार आश्रित छन्। यद्यपि, हालसम्म कुनै पनि परिवारले पुनर्स्थापना सहायता रकम प्राप्त गरिसकेका छैनन्।
राहत वितरण प्रक्रियालाई छिटो र प्रभावकारी बनाउन समितिले विशेष टोली परिचालन गरेको छ। सहायता प्राप्त गर्न प्रभावित परिवारले बैंक खाता विवरणसहित निवेदन पेश गर्नुपर्नेछ।
निवेदन प्राप्त भएपछि सम्बन्धित रकम सिधै बैंक खातामार्फत उपलब्ध गराइने समितिले जनाएको छ।
प्रकाशित मिति: ९ असार २०८३, मंगलबार
प्रतिक्रिया