काठमाडौं। विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) छपाइ तथा खरिद प्रक्रियामा १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको अनियमितता भएको आरोपसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि राहदानी विभागको कामकारबाही र आगामी छपाइ प्रक्रियाबारे अन्योल बढेको छ।
राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित १० कर्मचारी तथा जर्मन ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएपछि विभागमा नेतृत्वसहित प्रशासनिक रिक्तता देखिएको छ। यसले राहदानी वितरण र नयाँ छपाइ व्यवस्थामाथि थप चासो बढाएको छ।
हाल विभागसँग कुल ६ लाख २० हजार थान राहदानी मौज्दात रहेको छ। त्यसमध्ये फ्रान्सेली कम्पनी आइडीमियाले छापिरहेको पुरानो स्टक ७० हजार थान मात्र बाँकी छ। नयाँ ठेक्का पाएका जर्मन कम्पनीहरू मुलबाउर र भेरिडोसले भने ५ लाख ५० हजार थान राहदानी पुस्तिका नेपाल ल्याइसकेका छन् र आवश्यक उपकरणसमेत जडान गरिसकेका छन्।
विभागको तथ्याङ्कअनुसार दैनिक औसत ४ हजारको हाराहारीमा राहदानीको माग रहने गरेको छ। सिजनअनुसार यो संख्या घटबढ हुने भए पनि दैनिक २ हजार ५ सयदेखि ६ हजारसम्म माग पुग्ने गरेको छ। यही दर कायम रहे पुरानो स्टक अब करिब २० देखि २२ दिनभित्र सकिने अनुमान गरिएको छ।
चालु सम्झौताअनुसार आइडीमियाले थप २८ लाख थान राहदानी वा सन् २०२६ जुलाईको अन्त्यसम्म सेवा दिनुपर्ने व्यवस्था छ, जुनमध्ये अधिकांश वितरण भइसकेको छ। अब बाँकी स्टक सकिएपछि छपाइ स्वतः नयाँ जर्मन कम्पनीमार्फत अगाडि बढ्न सक्ने विभागका अधिकारीहरूको भनाइ छ।
अधिकारीहरूका अनुसार भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भए पनि अदालतबाट खरिद प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश नआएसम्म ठेक्का स्वतः रद्द हुँदैन। त्यसैले पुरानो सम्झौता समाप्त भएपछि नयाँ प्रणाली कार्यान्वयनमा जाने सम्भावना बलियो देखिएको छ।
यद्यपि नयाँ प्रणाली सञ्चालनअघि सूचना प्रणाली स्थानान्तरण (माइग्रेसन) गर्न १ देखि २ दिन छपाइ अवरुद्ध हुन सक्ने अनुमान छ। सर्वसाधारणलाई असुविधा नहोस् भनेर यो प्रक्रिया सार्वजनिक बिदा वा सप्ताहन्तमा सम्पन्न गर्ने तयारी भइरहेको बताइएको छ।
अख्तियारका अनुसार नयाँ राहदानी खरिदका लागि गरिएको विश्वव्यापी बोलपत्र प्रक्रियामा मापदण्ड परिवर्तन गरी कम मूल्य प्रस्ताव गर्ने कम्पनीहरूलाई बाहिर राखिएको थियो। त्यसपछि जर्मन कम्पनीहरूलाई महँगो दरमा ठेक्का दिँदा राज्यलाई १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक भार परेको दाबी गरिएको छ।
लामो अनुसन्धानपछि अख्तियारले बदनियतपूर्वक प्रतिस्पर्धा सीमित गरी गैरकानुनी लाभ दिलाइएको निष्कर्ष निकाल्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। अब अदालतको आदेश, सरकारको निर्णय र विभागमा आउने नयाँ नेतृत्वले राहदानी छपाइको आगामी दिशा तय गर्नेछ।
प्रकाशित मिति: १० असार २०८३, बुधबार
प्रतिक्रिया