काठमाडौं । जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट प्रदेशसभा खारेजीको एजेण्डा पारित गरेको विषयलाई लिएर तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनले उक्त निर्णयलाई ‘चरम राजनीतिक बेइमानी’को संज्ञा दिएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै राउतले कुनै पनि राजनीतिक दललाई आफ्नो विचार, नीति तथा एजेण्डा निर्धारण गर्ने स्वतन्त्रता भए पनि विगतमा मतदातासमक्ष गरिएका प्रतिबद्धताविपरीत निर्णय गर्नु जनताप्रतिको बेइमानी हुने बताएका छन्।
उनले निर्वाचनका क्रममा मधेशी समुदायसँग नजिकिने, मधेशी पहिचान झल्किने पोशाक र भाषाको प्रयोग गर्ने, प्रदेशलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउने तथा अधिकार प्राप्तिका लागि काठमाडौं धाउन नपर्ने व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको स्मरण गराउँदै अहिले प्रदेशसभा खारेजीको प्रस्ताव पारित हुनु जनतामाथिको धोका भएको टिप्पणी गरेका छन्।
राउतले मधेश प्रदेशका मतदाताले रास्वपालाई उल्लेखनीय समर्थन दिएपछि प्रदेश संरचनाकै विपक्षमा उभिनु उचित नभएको उल्लेख गरेका छन्। उनका अनुसार मधेशका २१ जिल्लामा रहेका ७८ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ७४ क्षेत्रमा रास्वपाले विजय हासिल गरेपछि प्रदेशसभा खारेजीको एजेण्डा अघि सार्नु मतदाताको विश्वासमाथिको घात हो।
उनले ‘खोलो तरेपछि लौरो बिर्सियो’ भन्ने नेपाली उखान उल्लेख गर्दै रास्वपाको पछिल्लो निर्णयलाई मतदाताप्रतिको कृतघ्नताको उदाहरणका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
राउतले प्रदेश संरचना कायम राखेर प्रदेशसभा हटाउने अवधारणा विगतको पञ्चायती व्यवस्थामा रहेको अञ्चल तथा विकास क्षेत्रको स्वरूपसँग मिल्दोजुल्दो रहेको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार व्यवस्थापिकाविहीन प्रदेश केवल प्रशासनिक इकाइमा सीमित हुने र त्यसले कर्मचारीतन्त्रलाई मात्र बलियो बनाउनेछ।
प्रकाशित मिति: १० असार २०८३, बुधबार
प्रतिक्रिया