काठमाडौं। करिब पच्चीस वर्षदेखि वैदेशिक रोजगार विभागको गोदाममा थन्किएर रहेका वैदेशिक रोजगार ठगीसम्बन्धी हजारौँ पुराना मुद्दा तथा अनुसन्धानका फायलहरू खोजी गरी डिजिटल अभिलेख प्रणालीमा समेट्ने कार्य तीव्र गतिमा अघि बढाइएको छ।
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवको विशेष पहल तथा विभागकी महानिर्देशक मिरा आचार्यको नेतृत्वमा लामो समयदेखि ओझेलमा परेका उजुरी र अनुसन्धान प्रक्रियालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै यो महत्त्वपूर्ण अभियान सुरु गरिएको हो।
नेपालमा वि.सं. २०४२ सालमा वैदेशिक रोजगार ऐन लागू भएपछि श्रम प्रशासनको कार्यक्षेत्र विस्तार भएको थियो। त्यसपश्चात् वि.सं. २०५६ सालमा श्रम तथा रोजगार प्रवर्द्धन विभाग स्थापना भएसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकहरूले आफूमाथि भएका ठगी, अन्याय तथा समस्याविरुद्ध औपचारिक रूपमा उजुरी दर्ता गर्न थालेका थिए।
वि.सं. २०६४ सालमा छुट्टै वैदेशिक रोजगार विभाग स्थापना भएपछि मुद्दा तथा अनुसन्धान कार्यलाई विभागको मुख्य जिम्मेवारीका रूपमा व्यवस्थित रूपमा अघि बढाइयो।
पछिल्ला वर्षहरूमा वैदेशिक रोजगारका नाममा हुने ठगी तथा गुनासोका घटनामा वृद्धि हुँदै गएपछि श्रम मन्त्री यादवले न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन विभागको मुद्दा तथा अनुसन्धान शाखालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेका छन्।
मन्त्रीको निर्देशन तथा महानिर्देशक आचार्यको नेतृत्वमा विभागले लामो समयदेखि थन्किएका कागजातहरूको खोजी तथा व्यवस्थापन कार्य सुरु गरेको छ। यस क्रममा वि.सं. २०५७ सालदेखि सम्बन्धित महत्वपूर्ण मुद्दा तथा अनुसन्धानका फायलहरू फेला परेका छन्।
करीब पच्चीस वर्षदेखि थुप्रिएका हजारौँ फायलहरूलाई विभागले वर्षगत आधारमा वर्गीकरण गरी सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गर्ने कार्य सम्पन्न गरिसकेको छ।
हाल ती महत्त्वपूर्ण दस्तावेजहरूको स्क्यानिङ गरी डिजिटल प्रतिलिपि तयार गर्ने कार्य तीव्र रूपमा भइरहेको छ। विभागले आगामी दिनमा मुद्दा तथा अनुसन्धान प्रक्रियालाई सुरक्षित, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन छुट्टै डिजिटल ट्र्याकिङ प्रणाली विकास गर्ने तयारीसमेत गरेको छ।
वि.सं. २०५७ सालदेखि उपलब्ध सबै फायलहरूको विवरण उक्त प्रणालीमा अद्यावधिक भएपछि मुद्दाको अवस्था तथा अनुसन्धान प्रक्रियाको अनुगमन सहज, व्यवस्थित र छिटो हुने विश्वास गरिएको छ।
यस पहलले विगत अढाई दशकदेखि न्यायको प्रतीक्षामा रहेका हजारौँ वैदेशिक रोजगार ठगी पीडित श्रमिकहरूका लागि न्याय प्राप्तिको नयाँ आशा जगाएको छ। साथै, यसले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको न्यायिक तथा प्रशासनिक प्रणालीलाई थप पारदर्शी, उत्तरदायी र प्रविधिमैत्री बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रकाशित मिति: १४ असार २०८३, आइतबार
प्रतिक्रिया