काठमाडौं । बहुचर्चित ई–पासपोर्ट छपाई अनियमितता प्रकरणमा विशेष अदालतले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित पाँच जनालाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ।
सोमबार विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलासले थुनछेक बहसपछि महानिर्देशक अर्याललाई पाँच लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो।
अदालतले राहदानी विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिलकुमार केसीलाई चार लाख रुपैयाँ तथा कम्प्युटर इन्जिनियर विपिन प्रसाईं र तत्कालीन शाखा अधिकृत सोमेश थापालाई जनही तीन लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। यस्तै, जर्मन कम्पनी मुल्हबाउरका नेपाल प्रतिनिधि मुनिन्द्रराज मल्ललाई पाँच लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न पनि अदालतले आदेश दिएको छ।
यसै प्रकरणमा मुछिएका तुलसीप्रसाद आचार्य र राजाराम दाहाललाई भने साधारण तारेखमा रिहा गर्दै मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न अदालतले आदेश दिएको छ।
प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरुको अस्वभाविक दवावपछि मुद्दा प्रक्रीया अगाडी बढाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ई–पासपोर्ट खरिद तथा छपाई प्रक्रियामा भएको अनियमितताबाट राज्यलाई १० अर्ब १३ करोड ४ लाख ६१ हजार ४७७ रुपैयाँ १ पैसा बराबरको नोक्सानी पुगेको दाबी गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
आयोगका अनुसार राहदानी विभागले आह्वान गरेका दुई वटा बोलपत्र प्रक्रियामा सरकारी अधिकारीहरू र विदेशी कम्पनीका प्रतिनिधिबीच मिलेमतो भएको थियो। त्यसक्रममा सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया प्रभावित पार्दै राज्यलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुर्याइएको अभियोग लगाइएको छ। तर जर्मन कम्पनीले सबैभन्दा कम मुल्यमा ठेक्का पाएकोमा कसरी आर्थिक अनियमितता भयो भन्ने स्पष्ट जवाफ भने सरकार सङ्ग छैन।
उक्त मुद्दामा महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिलकुमार केसी, तत्कालीन निर्देशक शत्रुध्वनप्रसाद शर्मा पोखरेल, तत्कालीन निर्देशक रविन्द्र राजभण्डारी, कम्प्युटर इन्जिनियर विपिन प्रसाईं, तत्कालीन शाखा अधिकृत सोमेश थापा, तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य, परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिवहरू राजाराम दाहाल, भेषप्रसाद भुर्तेल र पुष्करराज नेपालसहितका प्रतिवादीविरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
प्रकाशित मिति: १५ असार २०८३, सोमबार
प्रतिक्रिया