काठमाडौं । राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले सङ्घीय संसद् दलीय स्वार्थको अखडा नभई जनताको सार्वभौम इच्छाको संस्थागत अभिव्यक्ति बन्नुपर्ने बताएका छन्। उनले सांसदहरूलाई दलगत आग्रहभन्दा माथि उठेर जनहित, सुशासन र लोकतान्त्रिक मूल्यको पक्षमा उभिन आग्रह गरेका छन्।
६८औँ संसद् दिवसका अवसरमा मंगलबार सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले संसद्को वर्तमान कार्यशैलीप्रति गम्भीर आत्मसमीक्षा आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै संसदीय अभ्यासलाई परिणाममुखी, प्रभावकारी र प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
‘हामीले आफैँलाई प्रश्न गर्नुपर्छ—के संसद्ले समयमै आवश्यक कानुन बनाउन सकेको छ? के कार्यपालिका संसद्प्रति पर्याप्त रूपमा उत्तरदायी बनेको छ?’ उनले भने, ‘संसदीय बहस तथ्यमा आधारित, मर्यादित र रचनात्मक हुनुपर्छ। यही नै लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने आधार हो।’
संविधान संशोधनबारे चलिरहेको बहसतर्फ संकेत गर्दै अध्यक्ष दाहालले संविधानलाई समय, आवश्यकता र जनआकांक्षाअनुसार परिमार्जन गर्न सकिने जीवित दस्तावेजका रूपमा व्याख्या गरे। तर, संशोधनको उद्देश्य लोकतान्त्रिक उपलब्धि कमजोर पार्ने नभई तिनलाई अझ संस्थागत र परिपक्व बनाउने हुनुपर्ने उनको धारणा थियो।
‘संविधान संशोधन कुनै दल, समूह वा समुदायको स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यम बन्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिता हाम्रो साझा राष्ट्रिय उपलब्धि हुन्। संशोधन भए पनि यी आधारभूत मूल्यलाई अझ सुदृढ बनाउने दिशामै केन्द्रित हुनुपर्छ।’
अध्यक्ष दाहालले २१औँ शताब्दी विज्ञान र प्रविधिको युग भएकाले संसद्लाई ‘डिजिटल संसद्’ को अवधारणाअनुसार रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताए। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) ले विश्वव्यापी रूपमा ल्याएको परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्दै यसको सुरक्षित, जिम्मेवार र मानवीय प्रयोगका लागि समयमै आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
युवा पुस्तालाई राष्ट्रिय विकासको प्रमुख साझेदार बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले रोजगारी, उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन र डिजिटल अवसर विस्तार गर्ने नीति निर्माण संसद्को प्राथमिक दायित्व हुनुपर्ने बताए।
‘युवाको विश्वास जित्न सके मात्रै लोकतन्त्रप्रतिको जनविश्वास अझ बलियो हुन्छ,’ उनले भने।
अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले नेपालको संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्रिय हित र परराष्ट्र नीतिका विषयमा सबै राजनीतिक दलबीच न्यूनतम साझा धारणा र स्थिरता आवश्यक रहेको पनि बताए।
सम्बोधनको अन्त्यमा उनले संवादलाई विभाजनको माध्यम नभई सहकार्य र सहमतिको आधार बनाउन आग्रह गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका उपलब्धिलाई थप सुदृढ गर्दै समृद्ध नेपालको लक्ष्य हासिल गर्न सबै राजनीतिक शक्ति एकताबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिए।
प्रकाशित मिति: १६ असार २०८३, मंगलबार
प्रतिक्रिया