काठमाडौं । नेकपाका नेता देव गुरुङले संविधान संशोधनका क्रममा गणतन्त्र, सङ्घीयता, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वलगायत संविधानका आधारभूत व्यवस्था कुनै पनि हालतमा परिवर्तन गर्न नहुने बताएका छन्।
मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले संविधान संशोधनको अधिकारको सीमाबारे स्पष्ट धारणा राख्दै वर्तमान प्रतिनिधिसभालाई मुलुकको शासकीय स्वरूप परिवर्तन गर्ने अधिकार नरहेको जिकिर गरे।
‘अहिलेको प्रतिनिधिसभाको जनादेश संविधान संशोधन गर्नका लागि हो, तर शासकीय स्वरूप नै परिवर्तन गर्नका लागि होइन’ उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्को आकार, संसद्को संरचना वा अन्य व्यवस्थापकीय विषयमा संशोधन हुन सक्छ, तर गणतन्त्र, सङ्घीयता वा शासकीय प्रणाली परिवर्तन गर्ने अधिकार यो संसद्लाई छैन।’
देव गुरुङले पछिल्लो समय संविधानका आधारभूत उपलब्धिमाथि प्रश्न उठाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको भन्दै विशेषगरी ‘जेनजी’ आन्दोलनयता सङ्घीय व्यवस्थाविरुद्ध योजनाबद्ध रूपमा नकारात्मक भाष्य निर्माण गरिएको आरोप लगाए।
उनले संविधान संशोधनबारे सरकार र सत्तारूढ दलले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न नसकेको पनि टिप्पणी गरे।
‘हामीले पटक–पटक सोध्यौँ, तर संविधान संशोधनको वास्तविक उद्देश्य के हो भन्नेबारे सरकार र सत्तापक्षले अहिलेसम्म स्पष्ट जवाफ दिन सकेका छैनन्,’ उनले भने।
संविधान संशोधनको प्रक्रिया लोकतान्त्रिक उपलब्धिलाई थप सुदृढ बनाउने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै गुरुङले संविधानका मूल मर्म र जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिमा कुनै सम्झौता हुन नसक्ने धारणा व्यक्त गरे।
प्रकाशित मिति: १६ असार २०८३, मंगलबार
प्रतिक्रिया