काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिएको सदस्यता विवरणलाई लिएर उठेको विवादबारे औपचारिक स्पष्टीकरण दिएको छ। पार्टीले सार्वजनिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको १८ वर्षभन्दा कम उमेरका ३५ हजार २५७ सदस्य रहेको तथ्याङ्क आधिकारिक सदस्यता अभिलेख नभई प्रारम्भिक आवेदन विवरणको गलत व्याख्याबाट आएको स्पष्ट पारेको हो।
बुधबार महामन्त्री विपिन आचार्यले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालको संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, बालबालिकासम्बन्धी ऐन तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार १८ वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिलाई पार्टी सदस्य बनाउने नीति वा अभ्यास नरहेको उल्लेख गरिएको छ।
पार्टीका अनुसार यसको डिजिटल सदस्यता प्रणालीमा आवेदन, प्रमाणीकरण र अन्तिम स्वीकृति फरक–फरक चरण हुन्। वेबसाइट वा मोबाइल एपमार्फत जोसुकैले सदस्यताका लागि आवेदन दिन सक्ने भए पनि नागरिकता लगायत आधिकारिक कागजातका आधारमा प्रमाणीकरण र अन्तिम स्वीकृति नभएसम्म त्यस्तो आवेदनलाई सदस्यता मानिँदैन।
रास्वपाले महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिएको तथ्याङ्क प्रमाणित सदस्यहरूको आधिकारिक विवरण नभई डिजिटल प्रणालीमा दर्ता भएका प्रारम्भिक ‘सेल्फ–डिक्लेर्ड’ आवेदनहरूको समष्टिगत विश्लेषण मात्र रहेको जनाएको छ।
विज्ञप्तिअनुसार प्रारम्भिक अध्ययनमा केही आवेदकले वि.सं. र ई.सं. पात्रो गलत छनोट गर्नु, जन्ममिति प्रविष्ट गर्दा त्रुटि हुनु वा जन्ममितिको सट्टा हालको मिति राख्नु जस्ता कारणले प्रणालीमा उनीहरूको उमेर वास्तविकभन्दा कम देखिएको पाइएको छ।
हालसम्म पार्टीको डिजिटल प्रणालीमा ५ लाख २३ हजार ४६५ सदस्यता आवेदन दर्ता भएका छन्। तीमध्ये ३ लाख ९० हजार ११२ आवेदन नागरिकता लगायत आधिकारिक कागजातका आधारमा प्रमाणीकरण भइसकेका छन् भने बाँकी आवेदन प्रमाणीकरणकै प्रक्रियामा रहेको पार्टीले जनाएको छ।
विवादपछि रास्वपाले सदस्यता प्रणालीको प्राविधिक तथा प्रशासनिक समीक्षा सुरु गरेको जानकारी दिएको छ। अबदेखि १८ वर्षभन्दा कम उमेर देखिने आवेदन प्रणालीमै स्वतः रोक्ने, प्रमाणीकरण भएका विवरणको पुनः परीक्षण गर्ने, गल्तीवश स्वीकृत भएका सदस्यता तत्काल खारेज गर्ने, वि.सं.–ई.सं. सम्बन्धी त्रुटि न्यूनीकरणका लागि थप प्राविधिक व्यवस्था गर्ने तथा बाँकी सबै आवेदन आधिकारिक कागजातका आधारमा पुनः प्रमाणीकरण गर्ने निर्णय गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
पार्टीले पर्याप्त प्रमाणीकरण नहुँदै प्रारम्भिक आवेदनमा आधारित कच्चा तथ्याङ्क महाधिवेशनको सार्वजनिक प्रतिवेदनमा समावेश हुँदा आम नागरिक, सञ्चारमाध्यम र सरोकारवालामा भ्रम सिर्जना भएको स्वीकार गर्दै त्यसप्रति दुःख व्यक्त गरेको छ।
साथै, सम्पूर्ण विवरण पुनः परीक्षण गरी संशोधित तथा अद्यावधिक सदस्यता तथ्याङ्क यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै रास्वपाले विधिको शासन, संविधानको सर्वोच्चता, सुशासन, पारदर्शिता र प्रचलित कानुनको पूर्ण पालना गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता पुनः दोहोर्याएको छ।
प्रकाशित मिति: १७ असार २०८३, बुधबार
प्रतिक्रिया