काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले लक्षित वर्गका नागरिकलाई कार्यविधिअनुसार छुट तथा निःशुल्क उपचार सुविधा उपलब्ध नगराउने अस्पतालमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्न देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ।
बुधबार जारी परिपत्रमा मन्त्रालयले लक्षित वर्ग निःशुल्क उपचार पोर्टल (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८३ को कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न, छुट तथा सहुलियत तत्काल उपलब्ध गराउन र कार्यविधि पालना नगर्ने अस्पतालविरुद्ध कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार विपन्न, असहाय र वेवारिसे नागरिकका लागि अस्पतालले कुल शय्याको १० प्रतिशत निःशुल्क उपचारका लागि छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ। यस सेवालाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र सहज पहुँचयोग्य बनाउन उक्त कार्यविधि लागू गरिएको हो।
यद्यपि सरकारी, गैरसरकारी, निजी, सहकारी तथा गैरनाफामूलक अस्पतालबाट उपचार गराउँदा लक्षित वर्गका नागरिकले पाउनुपर्ने छुट तथा सहुलियत नपाएको गुनासो आएपछि मन्त्रालयले कडाइका साथ कार्यान्वयन गराउन निर्देशन जारी गरेको जनाएको छ।
प्रकाशित मिति: १७ असार २०८३, बुधबार
प्रतिक्रिया