काठमाडौं । सरकारले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको बेथिति अन्त्य गर्दै बचतकर्ताको रकम सुरक्षित रूपमा फिर्ता गराउन आवश्यक सबै कानुनी र संस्थागत कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। सहकारीको नाममा भएको अनियमितता र ठगीमा संलग्न जोसुकैमाथि कडा कारबाही गरिने सरकारको भनाइ छ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभामा सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथिको दफावार छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन सरकार दृढ रहेको बताइन्।
मन्त्री रावलले सहकारीसम्बन्धी विषयमा संसद्मा भ्रम फैलाउने अभिव्यक्ति नदिन सांसदहरूलाई आग्रह गर्दै अहिले नै समस्याबाट पीडित बचतकर्तालाई थप अन्योल र त्रासमा पार्ने गतिविधि उचित नहुने धारणा राखिन्।
उनले भनिन्, ‘सहकारी कुन उद्देश्यले स्थापना गरिएको थियो र अहिले कुन अवस्थामा पुगेको छ भन्ने सबैलाई थाहा छ। बचतकर्ताहरू पहिले नै पीडित छन्, उनीहरूलाई थप भ्रमित बनाउने अभिव्यक्ति आउनु हुँदैन।’
विधेयकमा परिवारको परिभाषा विस्तार गरिएको विषयमा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री रावलले सहकारीको रकम हिनामिना गर्नेहरूले आफन्त र नातागोताको नाममा सम्पत्ति लुकाउने गरेको अध्ययनबाट देखिएकाले कानुनी दायरा फराकिलो बनाइएको स्पष्ट पारिन्। दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन परिवारको परिभाषा स्पष्ट र व्यापक बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
राज्यकोषबाट बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने विषयमा मन्त्री रावलले २०८३ वैशाख १० गते राजपत्रमा प्रकाशित ‘फिर्ता चक्रीय कोष’ सम्बन्धी कार्यविधिअनुसार प्रक्रिया अघि बढिरहेको जानकारी दिइन्। गत आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यवस्था गरिएको २५ करोड रुपैयाँको कोषलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरिने उनले बताइन्।
मन्त्री रावलका अनुसार सहकारी सङ्घ तथा महासङ्घलाई आफ्ना सदस्य संस्थाको अनुगमन गर्ने अधिकार विद्यमान कानुनमै रहेको छ। साथै, सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमनका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले बताइन्।
सहकारीमा भएका अनियमिततामा कर्मचारीको समेत संलग्नता देखिएकाले जिम्मेवार कर्मचारीलाई पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने व्यवस्था विधेयकमा समावेश गरिएको मन्त्री रावलले स्पष्ट पारिन्।
प्रकाशित मिति: १८ असार २०८३, बिहिबार
प्रतिक्रिया