पाँच दिनमा १० हजारभन्दा बढी पक्राउ

एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प नेतृत्वको प्रशासनले अवैध आप्रवासीविरुद्धको अभियानलाई तीव्र बनाएपछि पछिल्लो पाँच दिनमै १० हजारभन्दा बढी आप्रवासी पक्राउ परेका छन्। अमेरिकी अध्यागमन तथा भन्सार प्रवर्तन निकाय (आईसीई)ले पक्राउको दर उल्लेखनीय रूपमा बढाएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।

प्राप्त विवरणअनुसार आईसीई नेतृत्वले आफ्ना अधिकारीहरूलाई देशनिकालाका लागि प्राथमिकतामा परेका आप्रवासीलाई आक्रामक रूपमा पक्राउ गर्न निर्देशन दिएको छ। त्यसयता अध्यागमन कार्यालयमा नियमित हाजिरी दिन पुगेका व्यक्तिदेखि सडक, सार्वजनिक स्थान र सवारी जाँचका क्रममा भेटिएका आप्रवासीसम्मलाई नियन्त्रणमा लिने अभियान तीव्र बनाइएको छ।

यसअघि सन् २०२६ को सुरुआती महिनामा दैनिक करिब एक हजार आप्रवासी पक्राउ पर्ने गरेका थिए। तर पछिल्ला केही दिनयता यो संख्या झण्डै दोब्बर भई दैनिक दुई हजारको हाराहारी पुगेको छ। स्रोतहरूका अनुसार ह्वाइट हाउसले आईसीईलाई पक्राउको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढाउन निर्देशन दिएको छ भने दैनिक दुई हजार पक्राउलाई नयाँ कार्यसम्पादन मापदण्डका रूपमा लिइएको छ।

यसपटकको अभियान अघिल्ला वर्षहरूजस्तो ठूला सुरक्षा प्रदर्शनसहित नभई अपेक्षाकृत शान्त ढंगले सञ्चालन गरिएको बताइएको छ। विगतमा शिकागो, लस एन्जलस लगायतका शहरमा व्यापक धरपकड अभियान चलाइएको थियो। त्यसपछि मिनेसोटामा भएको कारबाहीका क्रममा दुई अमेरिकी नागरिकको मृत्यु भएपछि प्रशासनको आलोचना भएको थियो।

विश्लेषकहरूका अनुसार पछिल्लो अभियानले ट्रम्प प्रशासन चुनावी प्रतिबद्धताअनुसार ठूलो संख्यामा अवैध आप्रवासीलाई देशनिकाला गर्ने योजनामा दृढ रहेको संकेत दिएको छ। ट्रम्प प्रशासनले अध्यागमन नियन्त्रणलाई आफ्नो प्रमुख नीतिगत प्राथमिकतामध्ये एक बनाएको छ। यद्यपि मानवअधिकारवादी संस्था, आप्रवासी अधिकारकर्मी तथा विपक्षी दलहरूले अभियानलाई अत्यधिक कठोर भन्दै आलोचना गर्दै आएका छन्।

यसैबीच अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले संघीय अध्यागमन नीतिमा राष्ट्रपतिको अधिकार विस्तार हुने निर्णय दिएपछि प्रशासन थप आक्रामक बनेको विश्लेषण गरिएको छ। यद्यपि अदालतले अवैध आप्रवासी तथा अस्थायी रूपमा अमेरिकामा रहेका व्यक्तिका सन्तानको जन्मसिद्ध नागरिकता अन्त्य गर्ने सरकारी प्रयासलाई भने पूर्ण रूपमा अनुमोदन गरेको छैन।

अमेरिकी गृह सुरक्षा मन्त्रालयकी प्रवक्ता लरेन बिसले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘यदि तपाईं गैरकानुनी रूपमा अमेरिकामा प्रवेश गर्नुभएको छ भने हामी तपाईंलाई खोज्नेछौँ, पक्राउ गर्नेछौँ र देशनिकाला गर्नेछौँ।’

सर्वोच्च अदालतले युद्ध तथा प्राकृतिक विपत्तिबाट प्रभावित मुलुकका नागरिकलाई दिइँदै आएको अस्थायी संरक्षित हैसियत (टीपीएस) अन्त्य गर्ने बाटो पनि प्रशासनका लागि खुला गरिदिएपछि आप्रवासी समुदायमा थप त्रास फैलिएको छ। अधिकारकर्मीहरूका अनुसार धेरै आप्रवासी सार्वजनिक स्थानमा जान, काममा उपस्थित हुन वा आफ्ना बालबालिकालाई विद्यालय लैजानसमेत डराउन थालेका छन्।

आन्तरिक तथ्यांकअनुसार गत शनिबार मात्रै आईसीईले दुई हजार चार सयभन्दा बढी व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको थियो, जुन पछिल्ला वर्षहरूकै सबैभन्दा ठूलो दैनिक धरपकडमध्ये एक हो। केही दिनमै आईसीईका हिरासत केन्द्रमा रहेका व्यक्तिको संख्या करिब चार हजारले बढेर ६३ हजार नाघेको छ।

आईसीईको निर्वासन शाखाका प्रमुख मार्कोस चार्ल्सले आफ्ना कर्मचारीलाई पठाएको सन्देशमा अभियानको प्रशंसा गर्दै उनीहरूको समर्पण र व्यावसायिकताले उल्लेखनीय सफलता दिलाएको बताएका छन्। साथै वरिष्ठ अधिकारीहरूलाई सातै दिन सक्रिय रहन र उपलब्ध जनशक्तिको ८० प्रतिशत पक्राउ अभियानमा परिचालन गर्न निर्देशन दिइएको जनाइएको छ।

गत वर्ष ट्रम्पका डेपुटी चिफ अफ स्टाफ स्टेफन मिलरले दैनिक तीन हजार पक्राउ गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेका थिए। त्यसयता आईसीईले हजारौँ नयाँ कर्मचारी भर्ती गर्नुका साथै अध्यागमन कारबाहीका लागि अर्बौँ डलर अतिरिक्त बजेट प्राप्त गरेको छ।

देशभरका अध्यागमन कानुन व्यवसायीहरूले पनि पक्राउको दर उल्लेखनीय रूपमा बढेको बताएका छन्। दक्षिण टेक्सासमा चर्च जाँदै गरेकी नाइजेरियाली नन सिस्टर लेटी उग्बोजालाई आइतबार पक्राउ गरिएको थियो। स्थानीय नेताहरूको हस्तक्षेपपछि उनी सोही दिन रिहा भएकी थिइन्।

फ्लोरिडा र युटालगायत विभिन्न राज्यका अध्यागमन कानुन व्यवसायीहरूले नियमित हाजिरीमा गएका वा सामान्य अवस्थामा रहेका आप्रवासीसमेत पक्राउ पर्न थालेको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार यसले आप्रवासी समुदायमा गहिरो डर र असुरक्षाको भावना सिर्जना गरेको छ।

युटाको साल्ट लेक सिटीमा बस्दै आएका ४८ वर्षीय मेक्सिकी नागरिक आर्तुरो फुटबल खेल हेर्न जाँदै गर्दा पक्राउ परेका थिए। उनकी पत्नीका अनुसार घटनापछि परिवार गम्भीर मानसिक तनावमा छ। गृह सुरक्षा मन्त्रालयले भने आर्तुरो यसअघि देशनिकाला गरिएपछि पुनः गैरकानुनी रूपमा अमेरिका प्रवेश गरेका कारण हिरासतमा राखिएको जनाएको छ।

प्रकाशित मिति: १९ असार २०८३, शुक्रबार