काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (गुप्तचर) लाई स्थायी रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत राख्ने कानुनी व्यवस्था गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
यसअघि नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावली, २०८३ मार्फत गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत ल्याइएको थियो। अब उक्त व्यवस्थालाई कानुनी आधार प्रदान गर्न सरकारले नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ संशोधन गर्ने तयारी गरेको हो।
सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको संशोधन विधेयकमार्फत ऐनको सम्बन्धित व्यवस्थामा परिवर्तन गरी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत रहने प्रावधान समावेश गर्न लागेको छ।
नेपालमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको संरचनात्मक जिम्मेवारी विगतका विभिन्न सरकारहरूले समय–समयमा परिवर्तन गर्दै आएका छन्। लामो समयसम्म गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको विभागलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत ल्याएको थियो।
पछि सरकार परिवर्तनसँगै विभाग पुनः गृह मन्त्रालयअन्तर्गत फर्काइएको थियो। पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले कार्यविभाजन नियमावली, २०८३ संशोधन गरी विभागलाई फेरि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने निर्णय गरेको थियो।
अब सरकारले यही व्यवस्थालाई ऐनमै समावेश गर्दै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रशासनिक संरचना र मातहतको विषयलाई कानुनी रूपमा स्थायी रूप दिन खोजेको हो।
प्रकाशित मिति: २१ असार २०८३, आइतबार
प्रतिक्रिया