धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ल्याएको बजेट राजनीतिक विवादमा तानिएपछि उत्पादन, रोजगारी, कृषि र विकासका मूल मुद्दा ओझेलमा परेका छन्। सरकारकै प्रमुख साझेदार दलको असन्तुष्टिका कारण असार १ गते सार्वजनिक भएको बजेट अझै प्रदेशसभामा पेश हुन सकेको छैन।
सत्तारुढ दलभित्रै बजेट निर्माण प्रक्रिया, योजना छनोट र स्रोत बाँडफाँटमा असन्तुलन भएको भन्दै असन्तुष्टि चुलिएको छ। प्रमुख साझेदार नेकपा (एमाले) ले बजेट संशोधनको माग गर्दै मन्त्रालयगत बजेट वितरण र परामर्श प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ।
पूर्वमन्त्री तथा नेकपाका नेता नरेश शाहीले प्रदेशको समग्र विकासभन्दा निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित सोचका कारण बजेटमा हरेक वर्ष विवाद दोहोरिने गरेको बताए। वरिष्ठ पत्रकार मनमोहन स्वारले पनि प्रदेशसभामा छलफल हुनुअघि नै सत्ता गठबन्धनभित्र सार्वजनिक मतभेद देखिनु राम्रो संकेत नभएको टिप्पणी गरे।
राजनीतिक रस्साकस्सीका बीच बजेटले उत्पादन वृद्धि, कृषि आधुनिकीकरण, निजी लगानी प्रवर्द्धन, उद्यमशीलता, डिजिटल सुशासन र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरेको छ। तर यी विषयमा अपेक्षित बहस हुन सकेको छैन।
कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक गगनराज घिमिरेले प्रदेशको दीर्घकालीन विकास र बजेटको प्रभावकारिताबारे छलफल हुनुपर्ने समयमा राजनीतिक विवादले प्राथमिकता पाएको बताए।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रकुमार हमालले बजेटमा केही प्राविधिक त्रुटि भएको स्वीकार गर्दै समयको अभाव र राजनीतिक दबाबका कारण कमजोरी भएको बताए। उनले सबै पक्ष मिलेर समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिए।
मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले कृषि, पर्यटन, उद्यमशीलता, डिजिटल सुशासन, स्वास्थ्य सेवा विस्तार र श्रमिक सहायता कार्यक्रमलाई बजेटमा प्राथमिकता दिइएको उल्लेख गर्दै असहमति लोकतान्त्रिक अभ्यासको हिस्सा भए पनि विकासका मुद्दा ओझेलमा पर्नु चिन्ताको विषय भएको बताए।
विश्लेषकहरूका अनुसार योजना छनोट र स्रोत विनियोजनका स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा प्रदेशको बजेटमा हरेक वर्ष विवाद दोहोरिने गरेको छ। उनीहरूले राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपभन्दा माथि उठेर बजेटको गुणस्तर, कार्यान्वयन र दीर्घकालीन प्रभावकारितामाथि केन्द्रित बहस आवश्यक रहेको बताएका छन्।
प्रकाशित मिति: २२ असार २०८३, सोमबार
प्रतिक्रिया