काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वमा गठन भएको बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारको १०० दिन पूरा भएको छ।
सरकारले सुशासन, प्रशासनिक सुधार, डिजिटल सेवा तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारका लागि विभिन्न कदम चालेको दाबी गरेको भए पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकारमा संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्न थालेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।
विशेषगरी विद्यालय भर्ना, शैक्षिक क्यालेन्डर, परीक्षा व्यवस्थापन तथा शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न निर्णय स्थानीय तहसँग समन्वय नगरी केन्द्रबाट गरिएको भन्दै स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूले संघीयताको मर्ममाथि प्रश्न उठाएका छन्।
नेपालको संविधानले आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षाको व्यवस्थापन स्थानीय तहको एकल अधिकारभित्र राखेको भए पनि संघीय सरकारले प्रत्यक्ष निर्देशनात्मक निर्णय गर्न थालेको उनीहरुले आरोप लगाएका छन् ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूका अनुसार सरकारले सुधारका प्रयास गरे पनि स्थानीय सरकारसँग पर्याप्त परामर्श नगर्दा जनतामा अन्योलता बढेको छ। सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदाको निर्णयदेखि शिक्षा क्षेत्रका नीतिसम्म स्थानीय तहसँग छलफल नगरी लागू गरिएको उनीहरूको भनाइ छ। स्थानीय सरकारको अनुभव भएका प्रधानमन्त्री बालेन शाहबाट सहकार्यको अपेक्षा गरिए पनि त्यसअनुसार संवाद र समन्वय हुन नसकेको गुनासोसमेत उनीहरूले गर्ने गरेका छन्।
संविधानविद् तथा संघीय शासनका जानकारहरूका अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय आवश्यक भए पनि एक तहको अधिकार अर्को तहले प्रयोग गर्न खोज्नु संघीय शासन प्रणालीको मूल मर्मविपरीत हुन्छ। शिक्षा क्षेत्रजस्ता स्थानीय तहको अधिकारभित्र पर्ने विषयमा केन्द्रको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपले शिक्षक व्यवस्थापन, स्रोत परिचालन, वार्षिक शैक्षिक क्यालेन्डर तथा परीक्षा सञ्चालनमा व्यावहारिक समस्या सिर्जना हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।
यता अहिलेको सरकारले भने सेवा प्रवाहलाई एकरूप, गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन केही नीतिगत निर्णय गरिएको जनाएको छ। तर स्थानीय तहहरूले संविधानले दिएको अधिकारको सम्मान गर्दै कुनै पनि नीति वा निर्णय अघि बढाउँदा पर्याप्त परामर्श, सहकार्य र समन्वय आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन्।
स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको भनाइमा सुशासन र सेवा प्रवाह सुधारका सरकारी प्रयास सकारात्मक भए पनि स्थानीय सरकार जनतासँग सबैभन्दा नजिकको तह भएकाले त्यसको अधिकार कमजोर पार्ने होइन, संविधानको भावना अनुरूप अझ प्रभावकारी बनाउने नीति अवलम्बन गरिनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ।
प्रकाशित मिति: २४ असार २०८३, बुधबार
प्रतिक्रिया