विराटनगर । लामो विवाद र सत्ता पक्षकै असन्तुष्टिका बीच कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेट प्रदेशसभाबाट पारित भएको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुर लिंथेपले असार १ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट छलफलपछि बुधबार पारित भएको हो।
बजेट प्रस्तुत भएपछि सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले बजेट वितरण असन्तुलित भएको, मन्त्रीहरूले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको तथा अन्य सांसदहरूले सिफारिस गरेका योजनालाई बेवास्ता गरिएको भन्दै तीव्र असन्तुष्टि जनाएका थिए। यही विवादका कारण प्रदेशसभा बैठक पटक–पटक अवरुद्धसमेत भएको थियो।
गत असार १९ गते आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री लिंथेपले बजेटमा कमजोरी रहेको स्वीकार गर्दै त्यसलाई सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले पनि बजेटमा त्रुटि भएको स्वीकार गरेपछि राजनीतिक सहमतिको वातावरण बनेको थियो।
सरकारले आगामी साउनको तेस्रो साताभित्र बजेट पुनः समायोजन गरी सन्तुलित बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। त्यसका लागि विभिन्न मन्त्रालयका योजनाबाट करिब १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट पुनर्विनियोजन गरिनेछ।
सहमतिअनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट ५० करोड रुपैयाँ, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट १०/१० करोड रुपैयाँ, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय तथा उद्योग, कृषि र सहकारी मन्त्रालयबाट ५/५ करोड रुपैयाँ तथा आन्तरिक मामिला र स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट २/२ करोड रुपैयाँ कटौती गरी स्रोत व्यवस्थापन गरिनेछ।
यस्तै, मन्त्रालयहरूबाट सङ्कलन हुने ८४ करोड रुपैयाँ तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयअन्तर्गत दोहोरिएका र विवरण स्पष्ट नभएका योजनाबाट रकम व्यवस्थापन गरी बजेट सन्तुलन मिलाइने सरकारको योजना छ।
बजेट पारितसँगै मन्त्रीहरूका निर्वाचन क्षेत्रमा समावेश गरिएका योजनाको पुनरावलोकन गर्न कार्यदल गठन गर्ने सहमति पनि भएको छ। कार्यदलले दिने सुझावका आधारमा बजेटको अन्तिम समायोजन गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
प्रकाशित मिति: २४ असार २०८३, बुधबार
प्रतिक्रिया