काठमाडौं । गत राती अविरल बर्षापछि बागमती नदीको बहाव बढ्दा काठमाडौंको कीर्तिपुर नगरपालिका-१० सुन्दरीघाटस्थित राधास्वामी सुकुम्बासी होल्डिङ सेन्टर भित्रपानी पसेपछि डुबानमा परेको छ ।
होल्डिङ सेन्टरमा पानी पसेपछि सुरक्षाकर्मिले डुङ्गा प्रयोग गरेर सामानहरु निकाले पनि अधिकांश सामान पानीमा भिजेर नष्ट भएको सुकुम्बासी पीडितले बताएका छन् ।
बागमती नदी किनार र देशका विभिन्न स्थानबाट स्थानान्तरण गरिएका सयौँ सुकुम्बासी परिवार अहिले होल्डिङ सेन्टरमा असुरक्षित भविष्यको चिन्तासँगै दिन बिताइरहेका छन्। स्थायी आवास र जग्गा व्यवस्थापनको आशामा बसेका उनीहरू सरकारको पछिल्लो निर्णयपछि गहिरो अन्योल, पीडा र भविष्यको चिन्तामा परेका छन्। होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न निर्देशन दिइएपछि सयौँ परिवार आफ्नो आगामी बसोबासबारे अनिश्चित बनेका छन्।
तर गत भदै २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलन पछि फागुन २१ गते भएको निर्वाचन पछि झण्डै दुई तिहाइ नजिकको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को नेतृत्वमा बनेको सरकारका प्रधानमन्त्री बालेन शाहको ठाडो आदेशमा देशका विभिन्न ठाउँमा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासी बस्ती हटाइएका थिए ।
काठमाडौं उपत्यकासहित विभिन्न स्थानमा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने प्रयास अहिलेका प्रधानमन्त्री बालेन शाह काठमाडौं महानगर पालिकाका मेयर हुँदा पनि काठमाडौं महानगरमा पटक–पटक भए पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।
सुकुम्बासी एक पीडितका अनुसार पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेको सरकारले सार्वजनिक जग्गामा रहेका बस्ती हटाउने अभियानलाई तीव्रता दिएसँगै धेरै परिवारलाई अस्थायी रूपमा होल्डिङ सेन्टरमा सारिएको थियो। सरकारले यो व्यवस्था अस्थायी भएको र पछि पुनर्स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाइने बताएको थियो।
तर, अहिले होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न भनिएपछि प्रभावित परिवारहरू थप समस्यामा परेका छन्। उनीहरूका अनुसार राहतका रूपमा उपलब्ध गराइएको सीमित रकमले दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न सक्दैन। “हामीलाई यहाँबाट कहाँ लैजान्छन्? बालबालिकाको पढाइ कसरी चलाउने? रोजगारी कसरी गर्ने?” भन्ने प्रश्नको उत्तर कसैले नदिएको उनीहरूको गुनासो छ।
होल्डिङ सेन्टरमा बस्ने एक पीडित महिलाका अनुसार प्रधानमन्त्री बालेन शाहको छोरी महङ्गो स्कुल पढ्ने र महङ्गो होटलमा खाना खाने तर हाम्रो छोराछोरीले चाउचाउ समेत खान नपाउने भन्दै गुनासो गरेकी छन् ।
प्रभावितहरूले वर्षौंदेखि भूमि र सुरक्षित बसोबासको माग गर्दै आए पनि सरकारले पटक–पटक आश्वासन मात्र दिएको आरोप लगाएका छन्। विभिन्न आयोग गठन, तथ्याङ्क सङ्कलन र जग्गा वितरणका घोषणा भए पनि अधिकांश वास्तविक भूमिहीन परिवार अझै स्थायी समाधानको प्रतीक्षामै छन्। यसले सरकारप्रतिको विश्वास पनि कमजोर बन्दै गएको उनीहरूको भनाइ छ।
सरकारले भने होल्डिङ सेन्टर स्थायी बसोबासका लागि नभएको र प्रभावित परिवारलाई राहतसहित वैकल्पिक व्यवस्थामा लैजाने तयारी भइरहेको जनाएको छ। तर प्रभावित परिवारहरू स्पष्ट पुनर्स्थापना योजना र समयसीमा सार्वजनिक नभएसम्म आफूहरूको समस्या समाधान नहुने बताएका छन् ।
सुकुम्बासी समस्या केवल आवासको विषय होइन, यो सामाजिक न्याय, मानव अधिकार र राज्यको संवैधानिक दायित्वसँग जोडिएको मुद्दा हो। नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेकाले वास्तविक भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरी पारदर्शी रूपमा स्थायी पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने उनीहरूको सरकारप्रति माग छ।
नेपालमा सुकुम्बासी समस्या दशकौँदेखि समाधान हुन सकेको छैन। सरकार परिवर्तनसँगै नीति परिवर्तन हुने, आयोग गठन हुने तर कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुने प्रवृत्तिका कारण हजारौँ परिवार अझै अस्थायी बस्ती र सार्वजनिक जग्गामा बस्न बाध्य छन्।
अब सरकारले सुकुम्बासी समस्यालाई राजनीतिक मुद्दाका रूपमा होइन, राष्ट्रिय सामाजिक तथा आर्थिक नीतिको विषयका रूपमा हेरेर समाधान खोज्न आवश्यक देखिएको छ। पुनर्स्थापनासँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र आधारभूत सेवाको सुनिश्चितता नगरेसम्म समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान नहुने उनीहरूको भनाइ छ।
होल्डिङ सेन्टरमा बसेका सुकुम्बासी परिवारहरूको आँसु केवल केही परिवारको पीडा मात्र नभई राज्यको नीति, सामाजिक न्याय र मानव अधिकारको परीक्षण पनि हो। त्यसैले सरकार, स्थानीय तह र सम्बन्धित निकायले अस्थायी राहतभन्दा सम्मानजनक, न्यायपूर्ण र स्थायी पुनर्स्थापनाको स्पष्ट योजना सार्वजनिक गर्दै तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने माग प्रभावित समुदायले दोहोर्याएका छन्।
प्रकाशित मिति: २७ असार २०८३, शनिबार
प्रतिक्रिया