प्रश्नसँग किन डराउने सरकार ?

लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो शक्ति चुनाव मात्रै होइन, प्रश्न गर्ने स्वतन्त्रता पनि हो। सरकार बदलिन सक्छ, प्रधानमन्त्री बदलिन सक्छन्, मन्त्रीहरू फेरिन सक्छन्। तर लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्यहरू परिवर्तन हुनु हुँदैन। तीमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मूल्य हो- ‘स्वतन्त्र प्रेस’ ।

प्रेस स्वतन्त्रता कुनै सरकारलाई असफल देखाउन वा सत्तालाई कमजोर बनाउन स्थापित भएको होइनन्। यसको उद्देश्य सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउनु, सार्वजनिक शक्तिमाथि निगरानी राख्नु र नागरिकको जान्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नु हो। नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई अभिव्यक्ति र सूचनाको स्वतन्त्रताको अधिकार दिएको छ। पत्रकारिताले त्यही संवैधानिक अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने भूमिका निर्वाह गर्छ। त्यसैले पत्रकारले सरकारलाई प्रश्न सोध्नु सरकारविरोधी गतिविधि होइन, लोकतन्त्रको स्वाभाविक अभ्यास हो।

तर, पछिल्ला केही महिनामा नेपालमा देखिएको प्रवृत्तिले चिन्ता बढाएको छ। सार्वजनिक कार्यक्रममा पत्रकारहरूले प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरूसँग प्रश्न राख्दा प्रश्न टार्ने, प्रतिक्रिया दिन नचाहने वा पत्रकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने दृश्यहरू पटक–पटक सार्वजनिक भएका छन्। यति मात्र होइन, सामाजिक सञ्जालमा सरकारका केही समर्थकहरूले आलोचनात्मक समाचार प्रकाशित गर्ने सञ्चारमाध्यम र पत्रकारहरूलाई “सरकारलाई काम गर्न नदिने”, “नकारात्मकता फैलाउने” वा “पूर्वाग्रही” भन्ने आरोप लगाउने क्रम पनि बढेको देखिन्छ। यस्तो प्रवृत्तिले सरकार र प्रेसबीच हुनुपर्ने स्वस्थ लोकतान्त्रिक सम्बन्ध कमजोर बनाउने जोखिम बढाएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनहरूले पनि यही चिन्तालाई संकेत गरेका छन्। Reporters Without Borders (RSF) ले सार्वजनिक गरेको २०२६ विश्व प्रेस स्वतन्त्रता सूचकाङ्कमा नेपालको स्थान केही सुधारिएको देखिए पनि पत्रकारले काम गर्ने वातावरण भने अझ चुनौतीपूर्ण बनेको उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी Media Action Nepal को Press Freedom Report 2026 ले पत्रकारमाथि हुने धम्की, आक्रमण, कानुनी दबाब र स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि पर्ने विभिन्न प्रकारका अवरोधहरू अभिलेख गर्दै प्रेस स्वतन्त्रतामाथि बढ्दो दबाबप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। यी प्रतिवेदनहरू केवल अन्तर्राष्ट्रिय मूल्याङ्कन होइनन्; नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि उठिरहेका चेतावनीका संकेत पनि हुन्।

यही सन्दर्भमा एउटा गम्भीर राजनीतिक प्रश्न उठेको छ। जब आजका सत्तारूढ नेताहरू विपक्षमा थिए, त्यतिबेला सञ्चारमाध्यमले तत्कालीन सरकारलाई गरेको आलोचना लोकतन्त्रको विजय मानिन्थ्यो। खोजमूलक पत्रकारितालाई साहसी पत्रकारिता भनिन्थ्यो। भ्रष्टाचार, अनियमितता र नीति–निर्णयमाथि उठेका प्रश्नलाई जनउत्तरदायित्वको आधार मानिन्थ्यो। तर सत्ता परिवर्तन भएपछि त्यही प्रश्न असहज किन बन्न थाल्यो? के पत्रकारको प्रश्न सरकारअनुसार सही र गलत हुन्छ? कि लोकतन्त्रको मापदण्ड सत्ता परिवर्तनसँगै बदलिन्छ?

लोकतन्त्रमा सरकारमाथि प्रश्न उठ्नु असफलताको संकेत होइन। बरु प्रश्न उठ्न छोड्नु नै सबैभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय हो। जहाँ पत्रकार डराउन थाल्छन्, त्यहाँ नागरिक पनि विस्तारै मौन बन्छन्। जहाँ आलोचनालाई शत्रु ठानिन्छ, त्यहाँ पारदर्शिता कमजोर हुन्छ। र जहाँ सत्ता प्रश्नभन्दा माथि राखिन्छ, त्यहाँ लोकतन्त्रको आत्मा नै कमजोर बन्छ।

यसको अर्थ सञ्चारमाध्यम त्रुटिरहित हुन्छन् भन्ने होइन। पत्रकारितामा तथ्यगत त्रुटि हुन सक्छ, सम्पादकीय निर्णयप्रति असहमति हुन सक्छ वा कुनै समाचार अपूर्ण हुन सक्छ। तर लोकतान्त्रिक समाजमा यसको समाधान पत्रकारलाई धम्क्याउने, सञ्चारमाध्यमलाई शत्रु घोषणा गर्ने वा आलोचनालाई दबाउने होइन। समाधान भनेको प्रमाणसहित खण्डन गर्नु, सार्वजनिक स्पष्टीकरण दिनु, प्रेस काउन्सिल जस्ता अर्धकानुनी संयन्त्रको प्रयोग गर्नु हो। संस्थागत असहमतिलाई व्यक्तिगत आक्रमणमा बदल्नु लोकतान्त्रिक संस्कृतिसँग मेल खाँदैन।

वास्तवमा सरकार स्वयं पनि आफ्नो उपलब्धि जनतासम्म पुर्‍याउन सञ्चारमाध्यमकै भर पर्छ। चुनावका बेला आफ्ना एजेन्डा, घोषणापत्र र दृष्टिकोण जनतासम्म पुर्‍याउने माध्यम पनि यही प्रेस हो। त्यसैले सकारात्मक समाचार आउँदा प्रेस लोकतन्त्रको साथी र आलोचनात्मक समाचार आउँदा शत्रु भन्ने दृष्टिकोण लोकतान्त्रिक मूल्यसँग असंगत छ।

परिपक्व लोकतन्त्र भएका मुलुकहरूमा सरकारको बल पत्रकारका प्रश्नबाट होइन, जनताको विश्वासबाट मापन गरिन्छ। प्रश्नबाट भाग्ने सरकारभन्दा प्रश्नको तथ्य, प्रमाण र कामका आधारमा उत्तर दिने सरकारलाई नै लोकतान्त्रिक रूपमा बलियो मानिन्छ। आलोचना सहन सक्ने क्षमता नै लोकतान्त्रिक नेतृत्वको परिपक्वताको मापन हो।

नेपाल आज यस्तो मोडमा छ, जहाँ सरकार र प्रेसबीच टकराव होइन, संवादको आवश्यकता छ। आलोचनालाई दबाउने होइन, त्यसलाई सुन्ने राजनीतिक संस्कृतिको विकास हुनुपर्छ। प्रेस स्वतन्त्रता सरकारको सुविधा अनुसार प्रयोग हुने अधिकार होइन; यो नागरिकको संवैधानिक अधिकार हो। त्यसैले यसको सम्मान गर्नु कुनै सरकारको वैकल्पिक निर्णय होइन, लोकतान्त्रिक दायित्व हो।

यदि सरकार आफ्ना नीति, निर्णय र कामप्रति पूर्ण विश्वस्त छ भने पत्रकारका प्रश्नसँग असहज किन हुने? लोकतन्त्रमा प्रश्न सरकारको अपमान होइन, जनताको अधिकार हो। र त्यो अधिकारको सम्मान गर्न सक्ने सरकार नै वास्तवमा लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध, आत्मविश्वासी र बलियो सरकार हो।

प्रकाशित मिति: २८ असार २०८३, आइतबार