काठमाडौं । सरकारले साउन १ गतेदेखि करार र दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीको सेवा अन्त्य गर्ने निर्णय गरेपछि प्रभावित कर्मचारीहरूको आन्दोलन थप तीव्र बनेको छ। मंगलबार अर्थ मन्त्रालय परिसरमा धर्ना दिएका उनीहरूले बुधबार कामकाज नै प्रभावित पार्दै सिंहदरबारभित्र विरोध प्रदर्शन गरेका छन्।
सरकारको निर्णयका कारण संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत करिब ५७ हजार करार तथा दैनिक ज्यालादारी कर्मचारी रोजगारीबाट वञ्चित हुने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। प्रदर्शनकारीहरूले निर्णय फिर्ता लिन र आफ्नो सेवाको निरन्तरताको सुनिश्चितता गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
उपलब्ध तथ्यांकअनुसार हाल संघीय सरकारअन्तर्गत करिब १४ हजार, प्रदेश सरकारअन्तर्गत ८ हजार र स्थानीय तहमा करिब ३५ हजार करार तथा दैनिक ज्यालादारी कर्मचारी कार्यरत छन्।
सरकारले भने करार र ज्यालादारी प्रणालीलाई प्रतिस्थापन गर्दै आवश्यक जनशक्ति ‘आउटसोर्सिङ’ प्रणालीमार्फत व्यवस्थापन गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। यही निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कर्मचारीहरूले आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने चेतावनी दिएका छन्।
प्रकाशित मिति: ३१ असार २०८३, बुधबार
प्रतिक्रिया