काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले सरकारलाई शक्ति र बहुमतको आडमा हतारका निर्णय नगर्न चेतावनी दिएका छन्। उनले सरकार संयमित हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै ‘उम्लिएको पानी जस्तै सरकार पनि बढी हौसियो भने पोखिने’ टिप्पणी गरेका छन्।
बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै राईले करार तथा अस्थायी कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउने सरकारी तयारीप्रति कडा असन्तुष्टि जनाए। उनले दशकौँदेखि राज्यको सेवामा खटिएका कर्मचारीलाई एकैपटक विस्थापित गर्नु अन्यायपूर्ण हुने बताए।
‘२५, ३५ र ४० वर्षसम्म देशको सेवा गरेका कर्मचारीलाई अन्तिम अवस्थामा घर फर्क भनेर मात्रै हुँदैन,’ उनले भने, ‘लोकसेवाले प्राथमिकता नदिए पनि उनीहरूको सम्पूर्ण जीवन राष्ट्रको सेवामै बितेको छ। यस्तो अवस्थामा राज्यले उनीहरूमाथि विभेदपूर्ण व्यवहार गर्न मिल्दैन।’
सरकारले यस्तो निर्णयबाट पछि हटेर कर्मचारीको योगदानको सम्मान हुने समाधान खोज्नुपर्ने उनको धारणा थियो।
सांसद राईले सरकारको पारदर्शितामाथि पनि प्रश्न उठाए। उनले हालै विभिन्न विश्वविद्यालय तथा शिक्षण अस्पतालमा उपकुलपति नियुक्ति गरिएको उल्लेख गर्दै नियुक्त व्यक्तिको योग्यता, छनोट प्रक्रिया र मापदण्डबारे सरकारले कुनै जानकारी सार्वजनिक नगरेको आरोप लगाए।
‘सरकारले कसलाई, कहाँ र कुन आधारमा नियुक्त गर्यो भन्ने कुरा नागरिकले थाहा पाउनुपर्छ। पारदर्शिताको नाममा यस्ता निर्णय लुकाएर हुँदैन,’ उनले भने।
संविधान संशोधनको विषयमा पनि राईले सरकारप्रति अविश्वास व्यक्त गरे। संविधान संशोधनका लागि गठित कार्यदलमा आफ्नो दल प्रारम्भमा सहभागी भए पनि अहिले त्यसबाट अलगिएको जानकारी दिँदै उनले संशोधनको वास्तविक उद्देश्य स्पष्ट पार्न सरकारसँग माग गरे।
उनले संविधान संशोधनका नाममा संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई कमजोर पार्ने, प्रदेश संरचना खुम्च्याउने वा स्थानीय तहको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्ने प्रयास स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिए।
‘यदि संविधान संशोधन आवश्यक छ भने किसान, मजदुर, विद्यार्थी, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, खसआर्यलगायत सबै समुदायका अधिकार थप सुदृढ हुने गरी हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर संशोधनको बहानामा संविधानको मूल मर्ममाथि प्रहार गर्ने कुनै पनि प्रयास स्वीकार्य हुँदैन।’
प्रकाशित मिति: ३१ असार २०८३, बुधबार
प्रतिक्रिया