नेपालगञ्ज । उच्च अदालत तुलसीपुरले मुक्तकमैया तथा भूमिहीन सुकुमवासीहरूले प्राप्त गरेको जग्गाको नामसारी, अंशबण्डा, दर्ता तथा बसोबास व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रक्रिया सहज बनाउन महत्त्वपूर्ण परमादेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय मदन पोखरेल र शकुन्तला घिमिरेको संयुक्त इजलासले भूमि प्रशासन कार्यालय बाँके, कोहलपुरका नाममा परमादेश जारी गर्दै सम्बन्धित सरकारी निकायलाई आवश्यक कानुनी प्रक्रिया सहज रूपमा अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो।
उच्च अदालतका सूचना अधिकारी बलबहादुर विष्टका अनुसार अगनिया थारूसहितका निवेदकहरूले भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाई २०८२ वैशाख २८ गते दायर गरेको सार्वजनिक सरोकारको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले उक्त आदेश दिएको हो।
अदालतको आदेशअनुसार मुक्तकमैया वा भूमिहीन सुकुमवासीका रूपमा प्राप्त जग्गामा एकाघरका परिवारबीच अंशबण्डा गर्नुपर्ने वा जग्गाधनीको मृत्यु भएपछि अपुताली हक कायम गरी नामसारी गर्नुपर्ने अवस्थामा कानुनबमोजिम आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धित लिखत दर्ता तथा दाखिल–खारेज गर्न भूमि प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ।
यस्तै, विभिन्न आयोगमार्फत जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा प्राप्त गरे पनि हालसम्म अभिलेख अद्यावधिक हुन नसकेका तथा आवासका लागि जग्गा व्यवस्थापन हुन बाँकी रहेका भूमिहीन सुकुमवासीका समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्न पनि अदालतले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
निवेदक पक्षका अधिवक्ता वसन्त गौतमका अनुसार सरकारले मुक्तकमैयालाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा १० वर्षसम्म बिक्री, हक हस्तान्तरण, दान वा धितो राख्न नपाउने सर्त राखेको थियो। तर २०५८ सालमै जग्गा प्राप्त गरेका धेरै मुक्तकमैया परिवारले दुई दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि अंशबण्डा, नामसारीलगायतका कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न नसकेपछि अदालतको शरण लिएका थिए।
कोहलपुर–२ मुक्तिनगरका सीताराम थारू, अगनिया थारू, सीमा थारूलगायत २५० भन्दा बढी प्रभावित परिवारले लालपुर्जा तथा अन्य आवश्यक कागजातसहित कानुनी उपचारको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।
उच्च अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै वर्षौंदेखि आफ्नो सम्पत्तिको कानुनी उपभोग, नामसारी तथा अंशबण्डा गर्न नपाएका सयौँ मुक्तकमैया तथा भूमिहीन सुकुमवासी परिवारलाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रकाशित मिति: १ श्रावण २०८३, शुक्रबार
प्रतिक्रिया