काठमाडौं । विशेष अदालतले पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा साधारण तारेखमा छाड्ने निर्णयका चार प्रमुख आधार सार्वजनिक गरेको छ।
अदालतका अनुसार पौडेलको प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि हुने पर्याप्त प्रमाण फेला नपरेको, मुख्य अभियुक्त दीपक भट्टले बयानमा उनको संलग्नता उल्लेख नगरेको, सेयर हस्तान्तरण हुँदा उनी अर्थमन्त्री पदमा नरहेको र आर्थिक लाभ लिएको प्रमाण नदेखिएको आधारमा उनलाई तारेखमा रिहा गरिएको हो। अब पौडेलले जेलबाहिरै रहेर मुद्दाको सामना गर्नेछन्
प्रकाशित मिति: १ श्रावण २०८३, शुक्रबार
प्रतिक्रिया