मकवानपुर । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था गरिब, सीमान्तकृत र आवाजविहीन नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न स्थापित भएको बताएका छन्। उनले संघीय शासन प्रणाली लागू भएपछि विकास र सरकारी सेवाको पहुँच गाउँगाउँसम्म विस्तार भएको दाबी गरे।
मकवानपुरको चौघडास्थित नवजीवन ज्योति क्लब भवन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री बानियाँले बागमती प्रदेश सरकारले सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकतामा राखेर गरिब तथा पछाडि परेका समुदायका नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने नीति अवलम्बन गरेको बताए।
उनले आर्थिक अभावका कारण उच्च शिक्षा हासिल गर्न नसकेका चेपाङ, बोटे, दलित, जनजाति तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै प्रदेश सरकारले हालै सात जना विद्यार्थीको डाक्टर र इन्जिनियर अध्ययनको सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए।
‘पहिलेको एकात्मक शासन व्यवस्थामा विकास र सेवाको पहुँच सबै नागरिकसम्म पुग्न सकेको थिएन। अहिले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीचको समन्वयले विकास निर्माणका काम तल्लो तहसम्म विस्तार भएका छन्,’ उनले भने। ‘गणतन्त्र र संघीयता लामो राजनीतिक संघर्ष तथा शान्ति प्रक्रियाको उपलब्धि हुन्। यसलाई कमजोर पार्ने वा बदनाम गर्ने प्रयासप्रति सबै सचेत हुन आवश्यक छ।’
मुख्यमन्त्री बानियाँले प्रदेश सरकारले प्रशासनिक खर्च घटाउने र सुशासनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले मन्त्रालयको संख्या घटाएर आठमा सीमित गरेको जानकारी दिए। उनका अनुसार संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) पुनर्संरचनाअनुसार प्रदेश सरकार आठ मन्त्रालयको संरचनामै सञ्चालन हुनेछ। हाल केही मन्त्रीलाई विभागीय जिम्मेवारी नदिइएको भए पनि चाँडै कार्यविभाजन टुंगो लगाइने उनले बताए।
सम्बोधनका क्रममा उनले पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा बढ्दै गएको नकारात्मक टिप्पणी र गालीगलौजको प्रवृत्तिप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरे।
‘धैर्यता घट्दै गएको छ। सबैले तत्काल सफलता चाहन्छन्, तर त्यसका लागि आवश्यक संघर्ष गर्न इच्छुक देखिँदैनन्। तथ्य नबुझी सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मक टिप्पणी गर्ने प्रवृत्तिले समाज र देशको विकास दुवैलाई असर पुर्याउँछ,’ उनले भने।
प्रकाशित मिति: २ श्रावण २०८३, शनिबार
प्रतिक्रिया