काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद विदुषी राणाले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) र सञ्चालकलाई सामान्य अनुशासनात्मक कारबाहीकै आधारमा भविष्यका लागि अयोग्य ठहर गर्ने व्यवस्था उपयुक्त नहुने बताएकी छन्। यस्तो प्रावधानले बैंकिङ क्षेत्रमा नेतृत्व अभाव सिर्जना हुन सक्ने भन्दै उनले पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेकी हुन्।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको आइतबार बसेको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन विधेयक माथिको छलफलका क्रममा राणाले प्रस्तावित दण्ड व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाइन्।
उनले सामान्य चेतावनी, लिखित सचेतना वा जरिवाना जस्ता साना अनुशासनात्मक कारबाहीलाई पनि भविष्यमा सीईओ वा सञ्चालक बन्न अयोग्य हुने आधार बनाइए सक्षम र अनुभवी व्यक्तिहरू बैंकको नेतृत्व लिन हिच्किचाउने अवस्था आउने बताइन्।
“सामान्य सचेतना वा सानो अनुशासनात्मक कारबाहीलाई नै भविष्यमा अयोग्य हुने आधार बनाइयो भने भोलि सक्षम व्यक्तिहरू सीईओ वा सञ्चालक बन्न तयार हुने छैनन्। यसले बैंकिङ क्षेत्रमा नेतृत्व संकट निम्त्याउन सक्छ,” राणाले भनिन्।
उनले साना अनुशासनात्मक त्रुटि र गम्भीर प्रकृतिका कसुरलाई एउटै मापदण्डमा राखेर कारबाही गर्न नहुने धारणा राख्दै दण्ड व्यवस्थामा स्पष्ट वर्गीकरण आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन्।
गभर्नर नियुक्तिसम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्थाप्रति पनि उनले असहमति जनाइन्। ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकका पूर्वसीईओलाई गभर्नर बन्नबाट पूर्ण रूपमा वञ्चित गर्नु उचित नहुने उनको तर्क थियो।
राणाले त्यस्ता व्यक्तिलाई निश्चित ‘कुलिङ पिरियड’ (दुई वा तीन वर्ष) तोकेर गभर्नर बन्ने अवसर दिनुपर्ने सुझाव दिँदै अनुभव र दक्षतालाई उपयोग गर्न सकिने व्यवस्था बनाउन आग्रह गरिन्।
प्रकाशित मिति: ३ श्रावण २०८३, आइतबार
प्रतिक्रिया