काठमाडौं । सरकारले निजी शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाउने भनिएको ३ प्रतिशत ‘समता शुल्क’ तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क हालका लागि लागू नगर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका हुन्। उनका अनुसार शुल्क तत्काल कार्यान्वयन गर्दा आमनागरिकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने र जनस्तरमा निराशा बढ्न सक्ने देखिएपछि अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शमा यस्तो निर्णय गरिएको हो।
सरकारले दुर्गम तथा पिछडिएका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने, दलित, सीमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्ने, स्वास्थ्य बीमाको पहुँच विस्तार गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउने उद्देश्यले समता शुल्कको अवधारणा अघि सारेको थियो।
प्रधानमन्त्री शाहले समता शुल्कबारे नागरिकस्तरबाट व्यक्त भएका प्रतिक्रिया र चासोलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताएका छन्। नागरिकको हितलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले आवश्यकताअनुसार आफ्ना नीति तथा निर्णयमा सुधार र परिमार्जन गर्दै जाने उनको भनाइ छ।
यस्तै, विपन्न तथा गरिब नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्।
प्रकाशित मिति: ५ श्रावण २०८३, मंगलबार
प्रतिक्रिया