काठमाडौं । सरकारले शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लिइँदै आएको समता शुल्क पूर्ण रूपमा हटाउने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नियुक्ति, विमानस्थललाई शुल्क छुट, मिटरब्याजसम्बन्धी सहमति कार्यान्वयन तथा गणेश नेपाली आत्मदाह घटनाको छानबिनलगायत ६ वटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको हो।
बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले विशेष अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश बासुदेव आचार्य र श्रम अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीलाई तोकिएको जानकारी दिए। यस्तै, गुठी संस्थानको प्रशासकमा शैलेन्द्रराज कुँवर नियुक्त भएका छन्।
सरकारले पोखरा र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई प्रोत्साहन गर्न विशेष सहुलियत दिने निर्णयसमेत गरेको छ। निर्णयअनुसार २०८५ भदौ मसान्तसम्म ती विमानस्थलबाट हुने नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा पार्किङ, ल्यान्डिङ र नेभिगेसन शुल्क पूर्ण रूपमा छुट हुनेछ भने ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ शुल्कमा ५० प्रतिशत सहुलियत दिइनेछ।
यसैगरी, मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि यसअघि सरकार र पीडितबीच भएको सहमतिलाई मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेको छ। निर्णयसँगै मिटरब्याज कारोबारसँग सम्बन्धित फर्जी तमसुक तथा अन्य गैरकानुनी लिखतलाई अवैध मानिने भएको छ।
गणेश नेपालीको आत्मदाह घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न सरकारले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश केशवप्रसाद बास्तोलाको अध्यक्षतामा न्यायिक समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। समितिले घटनाको वास्तविक कारण र त्यससँग सम्बन्धित पक्षबारे अध्ययन गरी आवश्यक सुझाव दिनेछ।
मन्त्रिपरिषद्ले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागू गरिएको समता शुल्क पूर्ण रूपमा हटाउने निर्णयसमेत गरेको प्रवक्ता पोखरेलले बताए। उनका अनुसार निर्णय औपचारिक रूपमा पारित भइसकेकाले अब कुनै पनि विद्यालय वा अस्पतालले उक्त शुल्क लिन पाउने छैनन्।
मिटरब्याजसम्बन्धी निर्णयमा साहु–महाजन पक्षबाट गुनासो आए पनि सरकारले पीडितसँग यसअघि भएको सहमतिअनुसार नै प्रक्रिया अघि बढाउने प्रवक्ता पोखरेलले स्पष्ट पारे।
प्रकाशित मिति: ६ श्रावण २०८३, बुधबार
प्रतिक्रिया