काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै योग्यता र क्षमतामा आधारित प्रणाली विकास गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन्।
उनले आगामी चार वर्षभित्र विश्वविद्यालयमा विद्यमान राजनीतिकरण अन्त्य गरी शैक्षिक संस्थाको सञ्चालन र व्यवस्थापनलाई पूर्ण रूपमा मेरिटोक्रेसीमा आधारित बनाउने बताए।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ६७औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा बिहीबार आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै विश्वविद्यालय सभाका उपाध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री पोखरेलले विश्वविद्यालयको नेतृत्व र प्रशासनिक संरचना अब राजनीतिक भागबण्डाबाट नभई योग्यता, क्षमता र दक्षताका आधारमा तय गरिने स्पष्ट पारे।
उनका अनुसार विश्वविद्यालयमा हुने नियुक्ति, सरुवा, बढुवा तथा अन्य प्रशासनिक निर्णयमा कुनै पनि राजनीतिक दबाब स्वीकार गरिने छैन। विश्वविद्यालयको स्वायत्तता, प्राज्ञिक स्वतन्त्रता र शैक्षिक वातावरण संरक्षणका लागि सरकारले आवश्यक सहयोग र संरक्षण प्रदान गर्ने उनले बताए।
मन्त्री पोखरेलले विश्वविद्यालयका पदाधिकारी तथा सरोकारवालालाई कुनै पनि किसिमको राजनीतिक दबाब वा अनुचित हस्तक्षेप भए तत्काल शिक्षा मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन आग्रह गरे।
आफ्नै दल वा अन्य कुनै पनि राजनीतिक शक्तिबाट अनुचित दबाब आए त्यसको प्रतिरोध गर्न सरकार तयार रहेको उल्लेख गर्दै उनले विश्वविद्यालयका हरेक निर्णय योग्यता र क्षमताका आधारमा हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
मन्त्री पोखरेलले विश्वविद्यालय सुधारका लागि राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सक्षम, प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय उच्च शिक्षा प्रणाली निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले सुधारका कार्यक्रम अघि बढाउने बताए।
प्रकाशित मिति: ७ श्रावण २०८३, बिहिबार
प्रतिक्रिया