काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठको ४८औँ स्मृति दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेता, संविधानविद् र कानुनी विश्लेषकहरूले लोकतन्त्र, संविधान र राष्ट्रिय स्वाधीनता संरक्षणका लागि लोकतान्त्रिक, वामपन्थी तथा देशभक्त शक्तिहरूबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताएका छन्।
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लामो संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त लोकतन्त्र अपहरित भएको दाबी गर्दै अब लोकतन्त्रलाई केवल सुदृढ बनाउने होइन, फिर्ता ल्याउने लडाइँ लड्नुपर्ने अवस्था आएको बताए। उनले चुनाव मात्रै लोकतन्त्रको पर्याप्त आधार नहुने उल्लेख गर्दै लोकतन्त्रको सार शासन प्रणाली, नागरिक अधिकार र कानुनी शासनमा निर्भर रहने धारणा राखे।
ओलीले गत भदौ २३ र २४ गतेका घटनालाई नेपालको इतिहासमै गम्भीर भन्दै त्यसलाई १० वर्षे माओवादी सशस्त्र संघर्षभन्दा पनि भयावह भएको टिप्पणी गरे। उनले वैधानिक सरकारविरुद्ध असंवैधानिक र आतंकपूर्ण शैलीमा संसद् विघटन गराइएको आरोप लगाए।
वर्तमान शासन प्रणालीमा पञ्चायतकालभन्दा पनि बढी दमन भएको आरोप लगाउँदै उनले प्रहरी प्रशासनलाई राजनीतिक दमनका लागि प्रयोग गरिएको दाबी गरे। यद्यपि, सबै दल एउटै पार्टी बन्नुपर्ने पक्षमा आफू नरहेको स्पष्ट गर्दै समान उद्देश्यका विषयमा लोकतान्त्रिक, वामपन्थी र देशभक्त शक्तिहरूबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।
उनले नेपाली कांग्रेसभित्र देखिएको आन्तरिक विवादले लोकतन्त्रविरोधी शक्तिलाई फाइदा पुगेको उल्लेख गर्दै कांग्रेस एकताबद्ध भएर लोकतन्त्रको पक्षमा उभिनुपर्ने धारणा पनि व्यक्त गरे।
उक्त कार्यक्रममा नेकपा संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संघर्षबाट प्राप्त परिवर्तन र उपलब्धिमाथि प्रहार भइरहेको भन्दै देशलाई निरंकुशता र अराजकतर्फ धकेल्ने प्रयास भइरहेको आरोप लगाए। उनले लोकतान्त्रिक र वामपन्थी शक्तिहरूबीच पुनः सहकार्य गरेर राष्ट्रिय स्वाधीनता, संविधान र उपलब्धिको रक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
नेकपाका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले वर्तमान सरकार जनादेशअनुसार नचलेको आरोप लगाउँदै राष्ट्रिय स्वाधीनता, संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि गम्भीर संकट उत्पन्न भएको बताए। उनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसद्मा नेपालले भारतको भूमि मिचेको भन्ने दिएको अभिव्यक्तिलाई झूट, गैरजिम्मेवार, आपत्तिजनक र राष्ट्रघाती भएको टिप्पणी गरे।
वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले लोकतान्त्रिक प्रणाली र संवैधानिक अभ्यास गलत दिशामा गएको भन्दै राजनीतिक र कानुनी क्षेत्र गम्भीर हुनुपर्ने बताए।
संविधानविद् राधेश्याम अधिकारीले संघीयता, गणतन्त्र र समावेशिताजस्ता संविधानका आधारभूत स्तम्भ कमजोर बनाउने बहसले व्यवस्थालाई नै जोखिममा पार्ने चेतावनी दिए। उनले संघीयता हटाउने हो भने संविधानका सयभन्दा बढी धारामा संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले यसलाई सामान्य विषयका रूपमा लिन नहुने धारणा राखे।
प्रकाशित मिति: ८ श्रावण २०८३, शुक्रबार
प्रतिक्रिया